बेकायदा बांधकाम करणाºयांवर ‘मोक्का’? राज्य सरकारकडे पाठवणार प्रस्ताव

केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. बेकायदा बांधकाम करणारे व्यावसायिक आणि भूमाफियांच्या विरोधात मोक्का लावावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवणार असल्याचे आयुक्त पी. वेलरासू यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे करणा-यांचा फास आवळण्याची पुरेपूर तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे.

कल्याण - केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. बेकायदा बांधकाम करणारे व्यावसायिक आणि भूमाफियांच्या विरोधात मोक्का लावावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवणार असल्याचे आयुक्त पी. वेलरासू यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे करणाºयांचा फास आवळण्याची पुरेपूर तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे.
महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची याचिका उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेसंदर्भात महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ६७ हजार बेकायदा बांधकामे महापालिका हद्दीत आहेत. त्यानंतरही बेकायदा बांधकामात तिप्पट वाढ झालेली आहे. त्यावर महापालिकेचे नियंत्रण नाही. बेकायदा बांधकामांमुळे नागरी सोयीसुविधांवर ताण येतो. तसेच राज्य सरकार व महापालिकेचा महसूल बुडतो. अधिकृत घरांना योग्य भाव मिळत नाही. बेकायदा बांधकामप्रकरणी अग्यार समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री उघड करणार होते. त्यावर कार्यवाही होणार होती.
२७ गावांमध्ये ८० हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. बेकायदा बांधकामप्रकरणी अधिकारी व नगरसेवक यांच्यात वादंग होतो. तसेच बेकायदा बांधकामांचा मलिदा सरकारी यंत्रणा खाते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा बांधकामांविरोधात कठोर कारवाईसाठी बेकायदा बांधकाम करणाºयांवर ‘मोक्का’ लावण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा प्रस्ताव महापालिका सरकारकडे पाठवणार आहे. महापालिकेने बेकायदा बांधकामांना वीजपुरवठा व नळजोडणी दिली जाऊ नये, असे दोन प्रस्ताव मंजूर केलेले आहेत. त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहे. बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयुक्तांनी बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी १० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून यंत्रसामग्री खरेदी केल्यावर कारवाईला वेग येणे अपेक्षित आहे.
नगरसेवकाच्या जीवाला धोका
बेकायदा बांधकाम करणारे व भूमाफियांकडून आपल्या जीवाला धोका आहे, असे शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी आयुक्त वेलरासू यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील ‘ह’ प्रभाग क्षेत्र हद्दीत बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत. तेथे महापालिकेच्या अधिकाºयांनी कारवाई केली होती. मात्र, पुन्हा तेथे बांधकाम साहित्य टाकण्यात आले आहे. या बांधकामाविरोधात म्हात्रे यांनी तक्रार केली आहे.
भूमाफिया कांदळवनाचीही कत्तल करत असल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला आहे.

वर्षभरात किती बांधकामांवर कारवाई झाली?

- अनिकेत घमंडी
डोंबिवली : बेकायदा बांधकामे करणाºयांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी एक प्रस्ताव केडीएमसीचे आयुक्त पी. वेलरासू राज्य शासनाकडे पाठवणार आहेत. परंतु, तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी १४ फेब्रुवारी २०१७ ला २७ गावांमधील ७९ हजार ४६५ बांधकामांवर महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कारवाई करण्यासंदर्भात जाहीर आदेश काढले होते. त्यापैकी किती बांधकामांवर वर्षभरात कारवाई झाली, याची आकडेवारी वेलरासू यांनी द्यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी केली आहे.
कल्याण-डोंबिवली शहरात एक लाख चार हजार, तर २७ गावांमध्ये ८० हजार बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे अशा इमारतींमधील रहिवाशांवर एकप्रकारे टांगती तलवारच आहे. त्यामुळे वेलरासू यांनी काढलेले हे फर्मान म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आहे. त्यात काहीही हाती लागणार नाही. ‘मोक्का’अंतर्गत कारवाईसाठी सरकारची मंजुरी कधी मिळेल आणि कारवाई कधी होईल, हे तर सामान्य जनतेलाही माहीत आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेपर्यंत बेकायदा बांधकामे उभी राहतील. त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, हे आयुक्तांनी स्पष्ट केलेले नाही, याकडे गोखले यांनी लक्ष वेधले.
वेलरासू यांना खरेच कार्यवाहीची इच्छा असेल, तर त्यांनी केडीएमसीच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांसंदर्भातील ‘अग्यार’ समितीच्या नोंदीनुसार जावे. त्या अहवालात लोकप्रतिनिधींसह कोणाकोणांवर कारवाई करावी, हे स्पष्टपणे म्हटले आहे. अग्यार समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात ठेवून केवळ नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी ‘मोक्का’अंतर्गत कारवाईसाठी मंजुरीला प्रस्ताव पाठवणे, हे हास्यास्पद नाही का, असा सवालही त्यांनी केला.
२७ गावांमधील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात रवींद्रन यांनी काढलेल्या आदेशांनंतर किती जणांनी तेथे घरे घेतली, किती बांधकामे नव्याने उभी राहिली, याची माहिती महापालिकेकडे आहे का? २७ गावांमध्ये घरे, गाळे घेताना कागदपत्रांची खातरजमा करावी. खोट्या जाहिरातींना भुलू नका, अशा सूचना रवींद्रन यांनी नागरिकांना केल्या होत्या. परंतु, महापालिकेने अशा खोट्या जाहिराती देणाºयांवर काय कारवाई केली आहे, हे स्पष्ट करावे, असेही गोखले म्हणाले.