थकीत अनुदानामुळे आरटीई प्रवेशाचा तिढा

राज्यभरातील शाळांसमोर मोठा पेच; ३०३ कोटी रुपयांचे अनुदान थकले

- मुरलीधर भवार 

कल्याण : आरटीई प्रवेशासाठी ज्या शाळा सरकारकडून निवडल्या गेल्या आहेत, त्या शाळांनी मागास व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत; मात्र या प्रवेशापोटी २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षापासून आतापर्यंत जवळपास ३०३ कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारकडून मिळालेले नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनुदान थकल्याने राज्यभरातील शाळांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

सरकारने राइट टू एज्युकेशन अर्थात आरटीई कायद्यान्वये मागास व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालकांच्या पाल्यांकरिता २५ टक्के प्रवेश आरक्षित ठेवले आहे. या विद्यार्थ्यांना शाळांनी प्रवेश दिल्यानंतर त्यांचे शुल्क व शालेय साहित्याचा खर्च सरकारकडून अनुदानस्वरूपात दिला जातो. त्यानुसार, २०१२-१३ मध्ये राज्यभरातील सुमारे दोन हजार ५०० शाळांमधून आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यात आले. आजमितीस या शाळांची संख्या नऊ हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. या शाळांमध्ये राज्यभरातून जवळपास एक लाख प्रवेश दिले गेले आहेत. २०१२-१३ च्या शैक्षणिक वर्षाच्या तुलनेत प्रवेशांचा आकडा वाढला आहे. या प्रवेशापोटी सरकारकडून २०१२-१३ ते २०१६-१७ पर्यंत ३०२ कोटी रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी सरकारने १५४ कोटी रुपये अनुदान दिले. उर्वरित १४८ कोटींचे अद्यापही अनुदान दिले गेले नाही. त्याचप्रमाणे २०१७-१८ मध्ये २९० कोटी रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, आधीचे १४८ कोटी आणि २०१७-१८ चे २९० कोटी असे एकूण ४३८ कोटी रुपये अनुदान थकले आहे.

दरम्यान, थकीत अनुदान मिळत नसल्याने शाळांच्या वतीने संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. अनुदान मिळत नसल्याने आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया थांबवण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यानुसार, न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर सरकारने न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करून, ४३८ पैकी २१८ कोटी रुपयांचे अनुदान शाळांना दिले. उर्वरित २२० कोटींचे अनुदान १२ मार्चपर्यंत देण्याचे सरकारने मान्य केले होते. प्रत्यक्षात २०१८-१९ या सालाचे १५० कोटींचे अनुदानही थकले आहे. १२ मार्चपर्यंत २२० कोटी देण्याचे न्यायालयात मान्य करूनही त्याची पूर्तता सरकारने केली नसल्याचा आरोप इंडिपेण्डंट इंग्लिश स्कूल या संघटनेचे प्रदेश सचिव भरत भांदरगे यांनी केला. आता सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी संघटनेने सुरू आहे. याशिवाय, चालू वर्षाचे १५० कोटी रुपये यासह सरकारकडे एकूण ३७० कोटी अनुदान थकीत होते. याबाबत, शाळांनी ओरड केल्यानंतर सरकारने चालू वर्षाच्या १५० पैकी ६७ कोटी वितरित केले. मात्र, अद्याप शाळांचे ३०३ कोटी थकीतच आहेत.

६७ कोटींचे वितरणच नाही...
शिक्षण खात्यातील अधिकारी ६७ कोटी सरकारने वितरित केल्याचे सांगत आहे.मात्र, जिल्हास्तरावरील अधिकारी हा निधी शाळांना देत नाहीत. शाळांकडून त्यांना १५ ते २० टक्के मलिद्याची अपेक्षा आहे. शाळांनी त्यासाठी नकार दिल्याने अधिकाऱ्यांनी प्रवेश तपासणीचा नवा प्रकार सुरू केला आहे. त्यात त्रूटी काढून शाळा व्यवस्थापनास त्रास दिला जात आहे. सरकारने दिलेला निधी शाळांना मिळणे अपेक्षित आहे. तो अधिकारी रखडवून ठेवतात, असा आरोप भरत भांदरगे यांनी केला.

अर्थसंकल्पात ६५० कोटींच्या तरतुदीची आवश्यकता : आरटीई प्रवेशापोटी शाळांना सरकारकडून ३०३ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही. दुसरीकडे प्रवेशांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने आरटीईकरिता अर्थसंकल्पात ५०० ते ६५० कोटी रुपयांची तरतूद करायला हवी. तरच, थकीत रकमेसह चालू वर्षाच्या तरतुदीचा प्रश्न निकाली निघू शकतो.

पैशाला शाळा पात्र नाही, तर प्रवेशाला कशी?
अनुदानाच्या मुद्यावर संघटनेने तत्कालीन प्रधान सचिव कृष्णा नायर यांची भेट घेतली होती. तेव्हा त्यांनी अनुदान मिळाले नसले, तरी प्रवेश थांबवता येणार नाही. मोफत शिक्षण हक्काचा कायदा असल्याने प्रवेश देणे शाळांना बंधनकारकच आहे. प्रवेशाची सक्ती करणाºया सरकारकडून अनुदान दिले जात नाही. अनुदानासाठी शाळा पात्र नाही, मग प्रवेशासाठी कशी पात्र ठरते, असा सवाल संघटनेचा आहे.