रेन वॉटर हार्वेस्टिंगशिवाय बांधकामांना मंजुरी नाही

रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय केली नसल्यास अशा बांधकामांचे आराखडे मंजूर करू नयेत, तसेच घनकचऱ्यासह सांडपाण्यावर जोपर्यंत प्रक्रिया करत नाहीत, तोपर्यंत असे उद्योग, कारखाने बंद ठेवावेत.

- नारायण जाधव

ठाणे : रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय केली नसल्यास अशा बांधकामांचे आराखडे मंजूर करू नयेत, तसेच घनकचऱ्यासह सांडपाण्यावर जोपर्यंत प्रक्रिया करत नाहीत, तोपर्यंत असे उद्योग, कारखाने बंद ठेवावेत. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नळजोडणी देऊ नये, असे निर्देश नव्या महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमात देण्यात आले आहेत.
विविध उद्योग, व्यवसाय, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या क्षेत्रात निर्माण होणाºया दैनंदिन घनकचºयावर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती अधिनियमात केली आहे. भूगर्भातील जलसाठा दूषित होणार नाही, याची काळजी घेणे बंधनकारक केले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन आता महाराष्ट्र भूजल विकास प्राधिकरणाने १०० चौरस मीटर क्षेत्रावरील सर्व प्रकारच्या बांधकामांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे केले आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागात खोदण्यात येणाºया आणि खोदलेल्या विहिरी तसेच जास्त पाणी लागणाºया पिकांवरही या अधिनियमानुसार निर्बंध लादले आहेत.
१ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलबजावणी
१ सप्टेंबर २०१८ पासून हा नवा अधिनियम लागू करण्यात येणार असून, सध्या त्यासंदर्भात हरकती व सूचना मागवण्यासाठीची अधिसूचना शासनाने २५ जुलै रोजी प्रसिद्ध केली आहे.
नागरी भागातील १०० चौ.मी.वरील सर्व बांधकामांना झळ
या नव्या नियमाचा मोठा फटका राज्यातील १०० चौरस मीटर क्षेत्रावरील सर्व बांधकामांच्या पुनर्बांधणी किंवा नव्या बांधकामांना बसणार असून, त्याची सर्वाधिक झळ एमएमआरडीए क्षेत्रातील नऊ महापालिका आणि आठ नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील छोट्या बांधकामधारकांना बसणार आहे. कारण मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवलीत १०० चौरस मीटर क्षेत्राची अनेक बांधकामे असून त्यांना आता रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय करावी लागणार आहे. अशाच प्रकारे सिडकोने रो हाउस म्हणून नवी मुंबईत १०० चौरस मीटर क्षेत्राची अनेक बांधकामे केली आहेत. यातील काही जुनी झाल्याने त्यांच्या मालकांनी पुनर्बांधणीसाठी अर्ज केले आहेत. आता या नियमानुसार त्यांना नवे बांधकाम करताना विहित नमुन्यानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.
विहिरींसह पिकांवर निर्बंध
नवीन विहीर खोदायची झाल्यास प्राधिकरणाकडे विहित नमुन्यात शुल्कासह अर्ज करावा. त्यानंतर, त्यांची मंजुरी घेऊनच ती खोदावी. जुनी असल्यासही तिची नोंदणी सक्तीची असून एकापेक्षा जास्त विहिरी असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र नोंदी आवश्यक आहेत. प्रत्येकी २० वर्षांनी पुनर्नोंदणी आवश्यक
आहे. त्यानुसार, जलप्राधिकरणाच्या नियमानुसार उपकर भरावा.
तसेच जास्त पाणी लागणाºया
पिकांना टंचाई क्षेत्रात परवानगी
देऊ नये. भूजल प्राधिकरणाने पीकपाणी अहवालानुसार नव्याने पीकयोजना तयार करून त्याप्रकारे त्या-त्या क्षेत्रात पिकांची लागवड सुचवायची आहे.

अशी असावी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय
पुनर्भरण आवश्यक असलेल्या क्षेत्रात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असे असावे की, जमा होणाºया पाण्यापैकी ५० टक्के पाणी थेट साठवण टाकीत जाईल, तर पुनर्भरण आवश्यक नसलेल्या क्षेत्रात पुरेसा जलसाठा निर्माण करण्यासाठी साठवण टाक्या बांधाव्यात.
तसेच त्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया व पुनर्वापर करण्याची सोय असावी. इमारतीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असल्याची खात्री असल्याशिवाय सर्व स्थानिक संस्थांनी इमारतमालकास भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नये. तसेच ज्यांच्याकडे ही सोय नाही, त्यांनी ती सहा महिन्यांच्या आत न केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ती स्वत: करून त्यांच्याकडून बांधकामाच्या १.२५ टक्के दंड वसूल करावा.