ठाणे महापालिकेत निविदांचा बाजार, सत्ताधाºयांशी प्रशासनाची मिलीभगत

ठाणे महापालिकेत सत्ताधारी आणि प्रशासनाची मिलिभगत असल्याचा आरोप करीत भाजपाने राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडेच याबाबत दाद मागितली आहे. सोमवारी सांयकाळी भाजपाच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या समस्या राज्यमंत्र्यांपुढे मांडल्या.

ठळक मुद्देमहापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन या प्रकरणांची चौकशी करण्याची राज्यमंत्र्यांनी केली मागणीपाच (२)(२) च्या कामांबाबत घेतला भाजपाच्या नगरसेवकांनी आक्षेपमुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेऊन कारवाई करण्याची केली मागणीपालकमंत्र्यांकडून अपात्र ठेकेदारांना पात्र ठरविण्याचे उद्योग सुरु

ठाणे - ठाणे महापालिकेत सुरू सत्ताधार्‍यानी प्रशासनाशी मिलिभगत करून निविदांच्या बाजार मांडला असल्याचे नमूद करून निविदा छाननी समितीच्या माध्यमातून अपात्र ठेकेदारांना बेकायदेशीररित्या पाठिशी घालून त्यांना पात्र ठरविण्याचे उद्योग पालकमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून सुरू आहेत. यामुळे यासर्व प्रकाराच्या नगरविकास विभागाकडून चौकशीची मागणी भाजपा नगरसेवकांनी सोमवारी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली. या मागणीमुळे ठाणे महापालिकेत निविदांच्या राजकारणावरून ऐनदिवाळीत शिवसेना-भाजपात फटको फुटण्याची चिन्हे आहेत.
सोमवारी सायंकाळी स्थानिक भाजपा नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ठाणे महापालिकेस भेट घेऊन त्यांची गाºहाणी ऐकूण घेतली. त्यावेळी भाजपा नगरसेवकांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदेवर हे घणाघाती आरोप केले. महापालिकेचा अर्थसंकल्प अंतिम झाला नसल्याने कामे होत नाहीत आणि तुलनेने भाजपा नगरसेवकांची कामे अजिबात मार्गी लावली जात नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. महासभेत शिवसेना विषयांवर चर्चा होऊ देत नाही व प्रशासनाचीदेखील विषयांवर चर्चा होऊ नये अशी इच्छा असल्याचे त्यांनी चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणले.
महापालिकेत सत्ताधारी आणि प्रशासनात मिलीभगत असल्याने हुकूमशाही पद्धतीने सभागृह चालविले जाते याकडेही नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. सोमवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास महापालिका मुख्यालयातील भाजपाचे गटनेते मिलिंद पाटणकर यांच्या दालनात ही बैठक पार पडली. नगरसेवक उपस्थित करीत असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे मिळत नसल्याने कलम ५(२)(२) अन्वये विषय मंजूर केले जातात. नितीन कंपनी ते कॅडबरी जंक्शन उड्डाण पुलाच्या खाली जॉगिंग ट्रॅक तयार करण्याचे १ कोटी रु पेक्षा जास्तीचे काम असेच ५(२)(२) अन्वये दुसर्‍या लेखाशीर्षातील तरतूद फिरवून मंजूर केले. केवळ ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी ते काम केल्याचे नगरसेवकांनी स्पष्ट केले. आॅक्टोबर च्या महासभेतदेखील प्रकरण १०५३ व १०५४ बेघरांसाठी पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठी आरक्षण बदलच्या विषयांपैकी एक कारण न देता तहकूब केला तो केवळ मर्जीतल्या ठेकेदाराशी चर्चा अपूर्ण राहिल्याने असा स्पष्ट आरोप भाजपा सदस्यांनी यावेळी केला. मार्च २०१७ मध्ये आउट डोअर फिटनेस साहित्य व व्यायाम शाळेतील साहित्याची देण्यात आलेली देयके मोठ्याप्रमाणावर काम न करताच दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामध्ये २ कोटींपेक्षा जास्तीचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याची नगरविकास विभागाकडून याची चौकशी करावी ही मागणीदेखील यावेळी केली.
महापालिकेतर्फे बसविण्यात येणारेसीसीटीव्ही कॅमेरेदेखील फक्त शिवसेना नगरसेवकांच्या प्रभागात बसविले जात आहेत, रेप्टोकोस येथील सुविधा भूखंड नागरिकांचा विरोध असूनही भरवस्तीत आमदाराच्या दडपणाखाली प्रशासनाने स्मशानभूमीसाठी दिला. रस्ता रु ंदीकरणात बाधित झालेल्या निवासी व अनिवासी गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याच्या कामात अनेक प्रकारे गैरव्यवहार झाल्याचे मुकेश मोकाशी यांनी लक्षात आणले. तर कोणत्याही प्रकारे चर्चा न करता मंजूर केलेल्या विषयांची चौकशी केली जावी व तो पर्यंत या विषयांना स्थगिती देण्याची विनंती केली. या सर्व मुद्यांवर तथा इतर महत्त्वाच्या प्रश्नासंदर्भात राज्यमंत्री चव्हाण, आमदार संजय केळकर व सर्व नगरसेवक यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन याबाबत त्त्वरीत कारवाई करण्याची मागणी केली. या बैठकीत अनियमितता असलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करतेवेळी आवश्यक ती सर्व काळजी घेतली जाईल. निविदा प्रकरणी असलेल्या अटी शर्ती मध्ये जास्तीत जास्त स्पर्धा होण्यासाठी बदल केले जातील तसेच निविदा छाननी समिती आणि निविदा कमिटी याविषयी पण विचार केला जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले. तसेच भाजपच्या नगरसेवकांनी मागणी केलेली प्रमुख कामे नोव्हेंबरपर्यंत अर्थसंकल्प तरतुदीसहीत निश्चित मार्गी लावण्यात येतील असेही आयुक्तांनी स्पष्टकेले.