Causes the Commissioner rejecting gratuity | ग्रॅच्युइटीस नकार देणाऱ्या आयुक्तांचे उपटले कान
ग्रॅच्युइटीस नकार देणाऱ्या आयुक्तांचे उपटले कान

भाईंदर : मीरा- भार्इंदर शहरांची स्वच्छता करणाऱ्या सोळाशे कंत्राटी सफाई कामगारांना ग्रॅच्युइटी देण्यास नकार देणारे पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांचे कान कामगार आयुक्तांनीच उपटले आहेत. निविदा प्रक्रिया राबवताना ग्रॅच्युइटीचा विचार केला नसला तरी कामगार कायद्याने ५ वर्षे वा त्यापेक्षा जास्त काम करणाऱ्यांना ते देणे बंधनकारक असल्याचे खतगावकरांना ठणकावून सांगितले. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे याप्रकरणी आयुक्तांची तक्रार केली आहे.


दैनंदिन कचरा व गटारसफाईबरोबरच कचरा वाहतुकीसाठी महापालिकेने २४ एप्रिल २०१२ रोजीग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट सेल या कंत्राटदारास ५ वर्षांसाठी कंत्राट दिले होते. १ हजार ५९९ कंत्राटी सफाई कामगारांना कामावर घेण्यात आले होते. कंत्राटदाराची मुदत १ मे २०१७ रोजीच संपुष्टात आल्यानंतर तेव्हापासून मुदतवाढीवरच सफाईकाम चालले आहे.


कामगार कायद्यानुसार ५ वर्षे वा त्यापेक्षा जास्त सेवा बजावणाºया कामगारांना ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने कंत्राटी सफाई कामगारांना देण्याची मागणी पंडित यांनी महापालिकेपासून सरकारकडे केली होती. कामगार उपायुक्तांनीही एका पत्रानुसार ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक असल्याचे कळवले होते.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंडित यांच्या निवेदनावर पालिकेस नवीन निविदा काढण्यास स्थगिती दिली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनीच आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पत्रानंतर स्थगिती उठवली. निविदा प्रक्रिया अजूनही सुरूच असून नव्याने कंत्राटदार नियुक्त केलेला नाही. खतगावकर यांनी मात्र ग्रॅच्युइटीची रक्कमच देण्यास नकार दिला. २०१२ मध्ये निविदा काढताना ग्रॅच्युइटी लागू होत नसल्याने त्याची रक्कम निविदेत नमूद केली नव्हती. त्यामुळे कंत्राटदारास ग्रॅच्युइटीची रक्कम पालिकेने दिलेली नाही. कंत्राटदार मंजूर दरानेच काम करत असल्याने ग्रॅच्युइटीच्या फरकाची रक्कम अनुज्ञेय नसल्याचे आयुक्तांनी लेखी दिले होते.


सफाई कामगारांच्या थकीत ग्रॅच्युइटीची रक्कम १० कोटींच्या घरात असून अनेक कामगार तर २० वर्षांपासून कामास आहेत. आयुक्तांनी ग्रॅच्युइटीस नकार दिल्याने पंडित यांनी राज्याच्या कामगार आयुक्तांकडे पालिकेची तक्रार केली होती. पंडित यांच्या तक्रारीवरून कामगार आयुक्तांनी पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. पत्रात कामगार सलग ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा केली असेल, तर तो ग्रॅच्युइटीस पात्र ठरतो. कामगाराची सेवा संपुष्टात आल्यानंतर आस्थापना मालकाने प्रत्येक सेवा वर्षाच्या सरासरी १५ दिवसांच्या वेतनाप्रमाणे ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी आयुक्त खतगावकरांशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोन उचलला नाही.


Web Title: Causes the Commissioner rejecting gratuity
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.