पालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी पाणीपट्टी वाढणार, स्वच्छता लाभ कर व साफसफाई कर लागू करण्याचे प्रशासनाचे संकेत

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या मर्यादित उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाने पाणीपट्टीत किमान ३ रुपये वाढ करण्याचा विचार सुरू केला असून नवीन १० टक्के रस्ता करासह स्वच्छता लाभ व साफसफाई कर लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत.

राजू काळे
भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या मर्यादित उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाने पाणीपट्टीत किमान ३ रुपये वाढ करण्याचा विचार सुरू केला असून नवीन १० टक्के रस्ता करासह स्वच्छता लाभ व साफसफाई कर लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी संबंधित विभागांकडून अहवाल मागविण्यात आला आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

पालिकेचे सरकारी अनुदानासह मूळ उत्पन्न सुमारे ७५० कोटी मर्यादित उत्पन्न असले तरी अंदाजपत्रक मात्र दुपटीने फुगविले जात आहे. यामुळे दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकातील तुटीचा आकडा नागरिकांना मोफत पुरविण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांमुळे सतत वाढत असून तो भविष्यात धोकादायक ठरणारा असल्याचे मत वरिष्ठ अधिका-यांकडून व्यक्त केले जात आहे. १२ लाखांवरील लोकसंख्येच्या या शहरात विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी सरकारी अनुदाने मिळत असून, काही प्रकल्प सरकारी योजनांच्या माध्यमातूनही पूर्ण केले जात आहेत. काही प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी महापालिकेद्वारे ३० ते ५० टक्के निधी उभारणे आवश्यक असल्याने मर्यादित उत्पन्नामुळे ते अशक्य ठरत आहे.

शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असले तरी ते १०० टक्के दुरुस्त करण्यासाठी पालिकेकडे अनेकदा पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. मर्यादित उत्पन्नातूनच पालिकेने एमएमआरडीएकडून घेतलेल्या कर्जापोटी वर्षाला सुमारे ४० कोटींचा हप्ता अदा करावा लागत आहे. त्यातच नवीन प्रकल्पांसाठी पालिकेला अपेक्षित कर्जे, मर्यादित उत्पन्नाच्या कारणास्तव वित्तसंस्थांकडून देण्यास नकार दिला जात आहे. उत्पन्न वाढीसाठी पालिकेच्या मालमत्ता बाजारभावाने भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव मुख्यलेखाधिकारी शरद बेलवटे यांनी गतवर्षी प्रशासनाला सादर केला होता. त्याला सत्ताधा-यांनी विरोध दर्शविल्याने अद्याप त्याचा पुनर्विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचा आक्षेप गतवर्षीच्याच कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आला होता. ही बाब गांभीर्याने घेत पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या स्थायी समिती बैठकीत नवीन १० टक्के रस्ता कर लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

तो चर्चा न करताच फेटाळून लावण्यात आला. यापूर्वी पालिकेने मालमत्ता करात स्वच्छता लाभ कराचा समावेश केला होता. परंतु त्यावेळी भुयारी गटाराचे काम अपूर्ण असतानाच त्या कराला सर्वच स्तरातून विरोध करण्यात आल्याने अखेर तो मागे घेण्यात आला. पालिकेला सध्या एमआयडीसीकडून १०० व स्टेमकडून ८६ एमएलडी पाणीपुरवठा केला जात आहे. यातील एमआयडीसीकडून पालिकेला ९ रुपये तर स्टेमकडून १० रुपये ९० पैसे प्रती १ हजार लीटर प्रमाणे शुल्क वसुल केले जात आहे. याउलट पालिकेकडून नागरिकांना ७ रुपये प्रती १ हजार लीटर दराने पाणीपुरवठा केला जात आहे. यात पालिकेला सरासरी २ ते ४ रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यातच पाणी उचलण्यासाठी लागणा-या वीजपुरठ्यासाठी देखील पालिकेला लाखोंचे वीजबिल अदा करावे लागत आहे. शहराची स्वच्छता राखणा-या सुमारे अडीच हजार कामगारांना किमान वेतन लागू करण्यात आल्याने पालिकेवर कोट्यवधींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला आहे. शहराला दिवाबत्तीची सोय मोफत उलब्ध करून दिली जात असल्याने पालिकेला त्यासाठी अतिरिक्त वीजबिल भरावे लागत आहे. या मूलभूत सुविधांपोटी पालिकेवर कोट्यवधींचा बोजा पडत असल्याने पालिकेच्या अंदाजपत्रकातील तुटीचा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. तो कमी करण्यासाठी पालिकेचे उत्पन्न वाढविणे अत्यावश्यक ठरल्याचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.