रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्यांचाही सहभाग

राज्यांचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी रेल्वेला राज्य सरकारांसोबत संयुक्त उपक्रम कंपन्या स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे

नवी दिल्ली : राज्यांचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी रेल्वेला राज्य सरकारांसोबत संयुक्त उपक्रम कंपन्या स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे. रेल्वे प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी संसाधन गोळा करणे हा यामागचा हेतू आहे.
विविध राज्यांमधील रेल्वेमार्गांची वाढती मागणी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला निधी लक्षात घेता अशा संयुक्त उपक्रम कंपन्या प्रकल्पांची ओळख, भूमी अधिग्रहण आणि सरकारी अर्थसाहाय्याशिवाय अतिरिक्त संभाव्य अर्थसाहाय्य तसेच निगराणी करण्यासाठी जबाबदार राहतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संयुक्त उपक्रम कंपन्या गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कंपन्यांमध्ये भारतीय रेल्वे आणि संबंधित राज्य सरकार यांची समान भागीदारी असेल.
प्रत्येक संयुक्त उपक्रमाचे प्रारंभिक प्रदत्त भांडवल (पेड-अप कॅपिटल) १०० कोटी रुपयांचे असेल. हे भांडवल प्रकल्पांच्या आकाराच्या आधारावर ठरेल. प्रत्येक राज्यासाठी रेल्वेचे प्रारंभिक प्रदत्त भांडवल ५० कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. त्यात आणखी निधी/समभाग प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ओतण्यात येईल, असे एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.
अशाप्रकारचा संयुक्त उपक्रम विशेष प्रकल्पासाठीही स्थापन केला जाऊ शकतो. त्यात बँका, बंदरे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खनन कंपन्यांसारख्या शेअरधारकांची समभागाच्या रूपात भागीदारी असू शकते. या संयुक्त उपक्रमामुळे रेल्वे प्रकल्पाच्या जलद अंमलबजावणीत राज्य सरकारांची अधिक भागीदारी सुनिश्चित केली जाऊ शकेल.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)