शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने मुस्तीच्या शेतकºयाची आत्महत्या

सोलापूर : अवघ्या ५०० रुपयांची पाणीपट्टी थकल्याने सातबारा उताºयावर सरकारचे नाव लागले. त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने मुस्ती ...

ठळक मुद्देउताºयावर सरकार अशी नोंद असल्याने सिद्धप्पा विभूते यांना कोणत्याही बँकेचे कर्ज मिळत नव्हतेशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या कर्जमाफीपासून ते वंचित राहिले मानसिक तणावातून त्यांनी स्वत:ला संपविण्याचा मार्ग निवडला, अशी माहिती विभूते कुटुंबीयांनी दिली

सोलापूर : अवघ्या ५०० रुपयांची पाणीपट्टी थकल्याने सातबारा उताºयावर सरकारचे नाव लागले. त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने मुस्ती येथील सिद्धप्पा महादप्पा विभूते (वय ७०) या वृद्ध शेतकºयाने बुधवारी सकाळी गळफास लावून आत्महत्या केली.

सिद्धप्पा विभूते यांची मुस्ती हद्दीत २ हे. ४३ आर. शेतजमीन आहे. या जमिनीला ३० वर्षांपूर्वी काटगाव येथील हरणा प्रकल्पातून सिंचनासाठी पाणीपुरवठा होत असे. १९८४ साली त्याची पाणीपट्टी ५०० रुपये थकीत होती. पाटबंधारे खात्याने वारंवार नोटीस देऊनही त्यांना ती रक्कम भरता आली नव्हती. त्यामुळे सिद्धप्पा विभूते यांच्या सातबारा उताºयावर बोजा चढवून ‘सरकार’ अशी नोंद करण्यात आली. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी दंडासहीत ५ हजार रुपये शासनाकडे जमा करून रितसर पावती घेतली. उताºयावरील नोंद कमी करण्यासाठी मुस्तीचे तलाठी, मंडलाधिकारी यांच्याकडे तगादा लावला तरी त्यांना न्याय मिळाला नाही. 

उताºयावर सरकार अशी नोंद असल्याने सिद्धप्पा विभूते यांना कोणत्याही बँकेचे कर्ज मिळत नव्हते. शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या कर्जमाफीपासून ते वंचित राहिले. पीक विमा भरता आला नाही. दुष्काळी मदतीस ते पात्र ठरू शकले नाहीत. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या यादीत नाव नसल्याने त्याचाही लाभ आपल्याला मिळणार नाही, याची खात्री पटल्याने गेले दोन-तीन दिवस ते बेचैन होते. मला कोणतीच मदत मिळत नाही. माझी चूक नाही तरी मला का भोगावे लागते, याची खंत  त्यांना सतत बोचत होती. याच मानसिक तणावातून त्यांनी स्वत:ला संपविण्याचा मार्ग निवडला, अशी माहिती विभूते कुटुंबीयांनी दिली.

सकाळी ते शेताकडे गेले. बांधावरील झाडाला गळफास लावून त्यांनी आत्महत्या केली. दुपारी १२ वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना उघडकीस आली. शवविच्छेदनासाठी सायं. ५ वाजता त्यांना शासकीय रुग्णालयात आणले. सिद्धप्पा विभूते यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची होती. त्यांची तीनही मुले मोलमजुरी करतात. त्यामुळे त्यांच्या पोटा-पाण्याची आबाळ होत होती. त्यात इतरांना सरकारी मदत मिळते मात्र मलाच का नाही? या भावनेतून त्यांनी हा मार्ग पत्करला, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.

दप्तर दिरंगाईचा बळी
- सिद्धप्पा विभूते यांनी दंडासह ५ हजार रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा केले आणि उताºयावरील सरकारचे नाव कमी करून आपल्या नावाची नोंद करण्यासाठी लेखी निवेदनं दिली. गेली अनेक वर्षे त्यांची तहसील कार्यालयात पायपीट चालू होती; मात्र त्यांना महसूल खात्याने दाद दिली नाही. ‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ यापेक्षाही वाईट अनुभव त्यांच्या वाट्याला आल्याने ते सरकारच्या दप्तर दिरंगाईचे बळी ठरले आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया माजी सभापती भीमाशंकर जमादार यांनी व्यक्त केली.