‘कन्व्हेन्स डीड’ न झाल्यास जागेवर अधिकार बिल्डरचाच; जाणून घ्या सविस्तर...

अपार्टमेंटधारकांनी सोसायटी करून घेणे काळाची गरज

आप्पासाहेब पाटील

सोलापूर : आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लोक लाखो रुपये खर्च करून अपार्टमेंटमध्ये घर खरेदी करतात. मात्र, घर खरेदी केल्यानंतर ती जागा मात्र बिल्डरच्याच नावावर राहते, हे काही लोकांना माहीतच नाही. त्यामुळे प्रत्येक अपार्टमेंटधारकांनी साेसायटी करून कन्व्हेन्स डीड करून घेणे काळाची गरज असल्याचे मत अनेक अभ्यासकांनी मांडले आहे.

एखाद्या इमारतीमध्ये फ्लॅट खरेदी करणे किंवा दुकान खरेदी करणे ही आपली स्वतःची वैयक्तिक जबाबदारी असली, तरी ज्या इमारतीमध्ये अथवा कॉम्प्लेक्सच्या जागेसंबंधीची चौकशी करणे गरजेचे असते. कारण काही विकासक इमारती बांधण्यासाठी स्वतःची जागा खरेदी करतात तर काहीजण जागेच्या मूळ मालकाबरोबर भागीदारीचा व्यवहार करतात, अशावेळी जागेचा खरा मालक कोण? असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. अशावेळी प्रत्येकाने लाखो रुपये खर्च करून घर खरेदी केल्यानंतर ती जागा कुणाची आहे व ती कशी आहे, याची चौकशी करणे गरजेचे झाले आहे. मात्र, अनेकांना हे माहीतच नसते की घर जरी आपल्या नावावर असले तरी जागा मात्र संबंधित बिल्डरच्याच नावावर असते.

--------

कन्व्हेन्स डीड म्हणजे काय?

कन्व्हेन्स डीड हा असा एक प्रकार आहे की, आपण राहात असलेल्या इमारतीची जागा आणि इमारत ही आपल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची होऊ शकते. सोसायटीच्या नावाने ज्यावेळी जमिनीची मालकी होते, त्यालाच ‘कन्व्हेन्स डीड’ असे म्हणतात. कन्व्हिनियन्स घेण्यामागे सोसायटीचा फायदाच असतो.

--------

कन्व्हेनन्ससाठी ही कागदपत्रे आवश्यक...

कन्व्हेनन्स करतेवेळी जागेच्या मूळ मालकाचे ना हरकत पत्र, जागेच्या प्रॉपर्टीचे कार्ड, सातबारा उतारा, जागेचा नकाशा, जागेचे क्षेत्रफळ आदी प्रकारची कागदपत्रे जमा करावी लागतात. हे सर्व गोळा करताना ज्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरलेली नाही, त्यांना स्टॅम्प ड्युटी भरण्यास सांगणे किंवा कन्व्हेनन्स कागदपत्रे उपनिबंधकाकडे सादर केल्यानंतर देखील शिल्लक असलेल्या लोकांची स्टॅम्प ड्युटी भरण्याचे प्रयोजन देखील करता येते.

----------

तर कोर्टात जाण्याचा पर्याय...

एखाद्या वेळी इमारतीचा विकासक कन्व्हिनिअन्ससाठी आपली परवानगी देत नसेल तर त्याच्याविरुद्ध उपनिबंधक सहकार न्यायालय, सिव्हिल कोर्ट आदी ठिकाणी खटला दाखल करता येऊ शकतो. कन्व्हिनिअन्स कमीत कमी सहा महिन्यांच्या कालावधीत मिळू शकते तर काही वादविवाद उत्पन्न झाल्यास न्यायालयाच्या तारखांवर कळविण्याचा निर्णय अवलंबून राहू शकतो. प्रत्येक अपार्टमेंटधारकांनी सोसायटी केलीच पाहिजे.

----------

तर होऊ शकते शिक्षा अन् दंड

कन्व्हेनन्स घेण्यासाठी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अधिनियम मोफा १९६३ कलम १३ अन्वये सरकारने एक कायदा बनवला आहे. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक विकासकाला आपल्या विकल्या गेलेल्या इमारतीच्या सोसायटीच्या सोसायटीला हा कन्व्हिनिअन्स चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण करून द्यायचा असतो. त्यांनी तसं न केल्यास त्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. जवळजवळ तीन वर्षांची शिक्षा किंवा दंड होऊ शकतो. वेळप्रसंगी दोन्ही शिक्षा एकत्र दिल्या जाऊ शकतात.