शेतकºयांना प्रतिलिटर पाच रुपये मिळेपर्यंत आंदोलनावर ठाम - राजू शेट्टी

पावडरला अनुदान म्हणजे प्रकल्प चालकाला लाभ

ठळक मुद्देराज्यातही दुधाचा एक ब्रॅण्ड तयार करावामुख्यमंत्री सल्लागार समितीने खासगी दूध संघाच्या दबावाखाली पावडर प्रकल्प चालकांसाठी राज्याच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा प्रकार

सोलापूर: ही कसली मुख्यमंत्री सल्लागार समिती, यांनी शेतकºयांच्या नावावर पावडर प्रकल्पवाल्यांचे कल्याण करण्याची शिफारस केली, दुधाचा खरेदीदर पाच रुपयांनी वाढवावा, मगच पावडरला अनुदान द्यावे किंवा शासनाने शेतकºयांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये जमा करण्याचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलनावर ठाम असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

शासन जागे झाले नाही तर कर्नाटकचा ‘नंदिनी’ व गुजरातचा ‘अमुल’ महाराष्टÑातील दूध बाजार ताब्यात घेतील व दर परवडत नसल्याने महाराष्टÑातील शेतकरी दुग्धव्यवसाय बंद करेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील शेतकºयांच्या दुधाला १५ रुपयांचा नीचांकी दर मिळू लागल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत असल्याने शेट्टी यांनी १६ जुलैपासून दूध खरेदी बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन करणारच असे शेट्टी यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सल्लागार समितीचे अध्यक्ष कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशाभई पटेल यांनी दूध उत्पादकांसाठी दिलेल्या अहवालाबाबत त्यांनी समिती-बिमिती काहीही नाही, असे सांगितले. दुधाचे दर उतरल्याने थेट शेतकरीच अडचणीत असून कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्टÑातही थेट दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यासाठी मी आग्रही असल्याचे शेट्टी म्हणाले.

उत्पादन खर्चही निघत नाही 

• - दूध खरेदीदर १७ रुपयांवर आला. गायीची जोपासना करण्यासाठी प्रतिलिटर २० ते २५ रुपये खर्च येतो, मग शेतकºयांच्या पदरात काय पडणार.
• - दूध पावडरचे दर आंतरराष्टÑीय बाजारात २७५ रुपयांवरून १३५ वर आल्याने पावडरची विक्री करणे परवडणारे नाही, पावडर विक्रीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय म्हणजे पावडर प्रकल्पांचे पोटकल्याण होण्यासाठी आहे.
• - १७ रुपयांनी खरेदी केलेल्या दुधापासून तयार केलेल्या पावडरला प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान दिल्याने शेतकºयांच्या पदरात काय पडणार?. हा धनदांडग्या पावडर प्रकल्प चालकांसाठी राज्याच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा प्रकार आहे.
• - शेतकºयांना थेट अनुदान देताना गैरप्रकार होणार नाही, यासाठी दुभत्या गायींना बारकोड क्रमांक द्यावेत.
• - अगोदर दुधाचा खरेदीदर पाच रुपयांनी वाढवावा, मगच पावडरला अनुदान द्यावे किंवा शासनाने शेतकºयांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये जमा करण्याचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलनावर ठाम. 
• - गोहत्या बंदीमुळे शेतकºयांना भाकड गायीही सांभाळण्याचा खर्च सोसावा लागतो.

राज्यातही दुधाचा एक ब्रॅण्ड तयार करावा

• - गुजरातमध्येही लहान-लहान संघ असले तरी ते ‘अमुल’ला जोडले आहेत. महाराष्टÑातही सरकारने अशा प्रकारची खासगी कंपनी काढली व त्यांनी गुजरातच्या अमुल व कर्नाटकच्या नंदिनीशी स्पर्धा केली तरच राज्यातील दूध व्यवसाय टिकणार असल्याचे खा. शेट्टी म्हणाले. मुख्यमंत्री सल्लागार समितीने खासगी दूध संघाच्या दबावाखाली असल्याने त्यांनी थेट शेतकºयांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी पावडरला अनुदान देण्याची शिफारस केली.