आंबा पिकावरील थ्रीप्स रोगामुळे बागायतदारांचे नुकसान, अनुदान द्या; वैभव नाईक यांची अधिवेशनात मागणी

वाळूचा लिलाव लवकर करावा

कणकवली : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना आमदार वैभव नाईक यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सभागृहात आवाज उठविला. आंबा पिकावर आलेला थ्रीप्स रोग, भात विक्रीवर शेतकऱ्यांना अद्याप बोनस मिळाला नाही. तो त्वरित देण्यात यावा. निधीअभावी प्रलंबित राहिलेली विकासकामे, गस्ती नौकेवर स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे, रखडलेला वाळू लिलाव या प्रश्नांकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

यावेळी आमदार वैभव नाईक म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या महत्त्वाच्या आंबा पिकातून संपूर्ण राज्याला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते. मात्र, या आंबा पिकावर थ्रीप्स रोगाने थैमान घातले आहे. अनेक औषधांच्या फवारण्या केल्या तरी रोगाचे उच्चाटन होत नाही. या रोगावर कृषी विभागाने सुचविलेली औषधेदेखील बोगस निघाली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने सरकारने त्यांना अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली.

त्याचबरोबर सिंधुदुर्गातील महत्त्वाचे पीक असलेल्या भात पिकाला शासनाने बोनस जाहीर केला आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनसची रक्कम जमा झालेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लाखो कोटी रुपयांची कामे पुरवण्या मागण्यांमध्ये घेतली आहेत; परंतु प्रत्यक्षात कामे सुरू करताना १० टक्के, १५ टक्के पैसे वर्ग केले जातात. त्यामुळे याआधीची अनेक कामे रखडलेली आहेत. कामांचा आणि निधीचा ताळमेळ शासनाने राखला पाहिजे.

मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे एलईडी, पर्ससीन बोटींवर कारवाई करण्यासाठी गस्ती नौका दिल्या आहेत. मात्र, या अधिकाऱ्यांकडे केंद्र शासन, राज्य शासनाच्या योजना राबविणे, परवाने व इतर सगळीच कामे असल्याने ते समुद्रामध्ये एलईडी, पर्ससीन बोटींवर कारवाईसाठी जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी शासनाने वेगळे अधिकारी व कर्मचारी नेमले पाहिजेत.

वाळूचा लिलाव लवकर करावा

दरवर्षाप्रमाणे वाळू धोरण जाहीर केले. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अद्याप वाळूचा लिलाव झालेला नाही. अवैधरीत्या वाळू वाहतूक सुरू आहे. शासनाचे अधिकारीदेखील त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. छोटे छोटे वाळू व्यावसायिक त्यात भरडले जात आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळूचा लिलाव लवकरात लवकर करण्यात यावा. या सर्व मागण्यांचा विचार पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी यावेळी केली.