सिंधुदुर्ग : मच्छिमारांना डिझेल परतावा लवकर द्यावा :वैभव नाईक यांची मंत्र्यांकडे मागणी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छिमार संस्थांचा शासनाकडे प्रलंबित असलेला ३ कोटी ४२ लाख ७० हजार २६७ रूपयेचा डिझेल परतावा लवकरात लवकर मच्छिमार संस्थांना देण्यात यावा, अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली.

ठळक मुद्देमच्छिमारांना डिझेल परतावा लवकर द्यावावैभव नाईक यांची मागणी : मत्स्यविकास मंत्र्यांना निवेदन

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छिमार संस्थांचा शासनाकडे प्रलंबित असलेला ३ कोटी ४२ लाख ७० हजार २६७ रूपयेचा डिझेल परतावा लवकरात लवकर मच्छिमार संस्थांना देण्यात यावा, अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली. त्यावर मंत्री जानकर यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन लवकरात लवकर निधीची तरतूद करून ही रक्कम देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे.|

सिंधुदुर्ग जिल्हा हा एका बाजूने संपूर्णत: समुद्र किनारपट्टी लाभलेला जिल्हा आहे. या किनारपट्टी शेजारील गावे मोठ्या प्रमाणात मच्छिमारी व्यवसाय करत आहेत. मच्छिमारी व्यवसायावरच या भागातील स्थानिक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होत आहे. अशा मच्छिमारी करणाऱ्या अनेक संस्था सिंधुदुर्गात असून मच्छिमारी व्यवसाय करीत आहेत.

मात्र, शासनाकडून देय असलेला या संस्थांचा डिझेल परतावा शासन दरबारी प्रलंबित असल्याने याचा मोठ्या प्रमाणावर या संस्थांना फटका बसत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यात अशा ६ संस्था देवगड तालुक्यात ३ संस्था वेंगुर्लेत १ संस्था आहेत.
या संस्थांची मिळून ३ कोटी ४२ लाख ७० हजार २६७ रुपये एवढी रक्कम शासनाकडे डिझेल परताव्या स्वरूपात थकबाकी आहे. या संस्थांच्या बोट मालकांना मोठ्या प्रमाणात देणी देय असल्याने संस्था आर्थिक डबघाईस आल्या आहेत.

तरी या मच्छिमारी संस्थांचा दैनंदिन मच्छिमारी व्यवसाय चालण्यासाठी शासन स्तरावर प्रलंबित असलेली १० संस्थांची मार्च २०१८ अखेर पर्यंतची डिझेल परताव्याची रक्कम लवकरात लवकर निधीची तरतूद करून संस्थांना वर्ग करण्यात यावी. तसे आदेश मत्स्यविकास विभागात देण्यात यावेत अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे केली आहे.

गतवर्षी पावणेचार कोटींचा परतावा

गतवर्षीही मच्छिमार संस्थांचा प्रलंबित डिझेल परतावा मिळण्यासाठी आमदार वैभव नाईक यांनी मत्स्यव्यवसाय विकासमंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे निवेदन देऊन प्रयत्न केले होते. नाईक यांच्या मागणीनुसार गतवर्षी शासनाकडून ३ कोटी ७३ लाख ९२ हजार ७00 रूपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती. या निधीतून मच्छिमार संस्थांचा डिझेल परतावा देण्यात आला होता.