सिंधुदुर्ग : दूरसंचारचे कंत्राटी कामगारांचे धरणे आंदोलन, महाप्रबंधक क्षीरसागर यांना विचारला जाब

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दूरसंचारच्या कंत्राटी कामगारांनी आपल्या थकीत वेतनाकरिता गुरुवारी सावंतवाडीतील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडत दूरसंचारचे महाप्रबंधक एम. एम. क्षीरसागर यांना जाब विचारताच कामगारांचे एका महिन्याचे वेतन त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले.

ठळक मुद्देदूरसंचारचे कंत्राटी कामगारांचे धरणे आंदोलनमहाप्रबंधक क्षीरसागर यांना विचारला जाब

सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील दूरसंचारच्या कंत्राटी कामगारांनी आपल्या थकीत वेतनाकरिता गुरुवारी सावंतवाडीतील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडत दूरसंचारचे महाप्रबंधक एम. एम. क्षीरसागर यांना जाब विचारताच कामगारांचे एका महिन्याचे वेतन त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. तर उर्वरित वेतन २८ फेब्रुवारीपर्यंत देण्याचे आश्वासन क्षीरसागर यांनी उपोषणकर्त्यांना दिले. त्यानंतर कामगारांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.

जिल्ह्यातील दूरसंचारच्या विभागात कंत्राटी पद्धतीने २३५ कामगार काम करीत आहेत. या कामगारांना संबंधित ठेकेदाराने सहा महिन्यांचे वेतन दिले नसल्याने गुरुवारी सकाळी बीएसएनएल लेबर अँड कॉन्ट्रॅक्ट लेबर युनियन आणि भारतीय मजूर संघ यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे शंभर कामगारांनी येथील दूरसंचार कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

कामगारांना वेळच्या वेळी पगार मिळतो की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी दूरसंचारच्या अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र गेले सहा महिने कामगारांना वेतन मिळाले नसतानाही अधिकारी ठेकेदाराशी आपले हितसंबंध ठेऊन कामगारांवर अन्याय करीत आहेत, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. ठेकेदार वेतन देण्यास सक्षम नसेल तर कामगारांचे पगार देण्याची जबाबदारी दूरसंचार विभागाची आहे. त्यानुसार त्यांनी कामगारांचे वेतन द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी दूरसंचारच्या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर ठाकूर, उपाध्यक्ष प्रवीण राजापूरकर, सरचिटणीस वासुदेव जोशी, तालुकाध्यक्ष सुनील दळवी, दीपक समजीसकर, रुपेश चव्हाण, वामन बांबर्डेकर, रमेश चव्हाण, दशरथ कुंभार, निलेश गव्हाणकर, रामचंद्र घाडी, बाळा साटम, आत्माराम पावसकर, प्रियांका वीर, प्रिया पाटील, मिरझरा मलबारी, मोनिका म्हडदळकर, भरत चौकेकर आदी कंत्राटी कामगार उपस्थित होते.

कायदेशीर लढा देणार

पाच महिन्यांच्या रखडलेल्या वेतनाबाबत संबंधित ठेकेदाराला वकिलामार्फत कळविले होते असे क्षीरसागर यांनी सांगितले असता, कामगार कपातीबाबतचा शासनाकडून आलेला जीआर प्रत्यक्षदर्शी दाखविला. मात्र उपस्थित कंत्राटी कामगार संघटनेचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे आपण कायदेशीर मार्गाने वरच्या पातळीवर हा विषय लढणार असल्याचे कंत्राटी कामगारांकडून सांगण्यात आले.