सिंधुदुर्ग : वीज तारांच्या घर्षणामुळे आग लागून नुकसान; बागायतींची हानी

विजेच्या तारांच्या घर्षणामुळे आग लागून बागायतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याच्या घटना जिल्ह्यात वारंवार घडत आहेत. मात्र याची गंभीर दखल विद्युत महावितरणकडून घेतली जात नसल्याची बाब बुधवारी कृषी समिती सभेत उघड झाली.

ठळक मुद्देवीज तारांच्या घर्षणामुळे आग लागून नुकसान; बागायतींची हानीमहावितरणकडून दखल नाही कृषी समिती सभेत सदस्यांची नाराजी

सिंधुदुर्गनगरी : विजेच्या तारांच्या घर्षणामुळे आग लागून बागायतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याच्या घटना जिल्ह्यात वारंवार घडत आहेत. मात्र याची गंभीर दखल विद्युत महावितरणकडून घेतली जात नसल्याची बाब बुधवारी कृषी समिती सभेत उघड झाली. तसेच या सभेलाही महावितरणचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने सदस्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषद कृषी समितीची सभा येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात सभापती तथा उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा कृषी विकास अधिकारी सुधीर चव्हाण, सदस्य संजना सावंत, अमरसेन सावंत, वर्षा पवार, गणेश राणे, महेंद्र चव्हाण, संजय देसाई, समिधा नाईक, तालुका कृषी अधिकारी आदी अधिकारी व खातेप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्याच्या बागायतींमधून वीजवाहिन्या जात आहेत. या वीजवाहिन्यांना गार्डींग किंवा कोटींग केले नसल्याने या वीज वाहिन्यांमध्ये घर्षण होऊन पडणाऱ्य ठिणग्यांमुळे बागायतींना आग लागत आहे. या आगीत शेतकऱ्यांच्या बागायतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.

बागायतींना आग लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र नुकसानग्रस्त शेतकरी किंवा बागायतदाराला नुकसान भरपाई देण्याबात महावितरण कंपनीने कोणतीही दखल घेतलेली नसल्याची बाब कृषी समितीत उघड झाली. तसेच या मुद्याबाबत पत्रव्यवहार करूनही या कंपनीने अद्याप कार्यवाही केलेली नाही.

आंबा व काजू पीक विम्याबाबत चर्चा झाली असता जिल्हा बँकेमार्फत विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम दिली जात नाही. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम दिली जाते. याबाबत रणजित देसाई यांनी माहिती मागितली असता केवळ चार तालुक्यांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे.

मात्र उर्वरित तालुक्यांच्या प्रस्तावात त्रुटी असल्याने त्यांना मिळाली नाही, असे कृषी अधिकारी शिवाजी शेळके यांनी सांगितले. मात्र, सर्व तालुक्यांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत रक्कम दिली जात नसल्याचे स्पष्ट करीत या योजनेची सविस्तर माहिती पुढील सभेत सादर करण्याचे आदेश दिले.

निधीच उपलब्ध नाही

शासनाच्या चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला विविध योजनांसाठी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. याबाबत सभेत विचारणा झाली असता या योजनेचा एकही रुपया या विभागाला प्राप्त झाला नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.