सिंधुदुर्ग : रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधील डीएड, बीएडधारक एकवटले

शिक्षक भरती सुरू करा, शासकीय नोकर भरतीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ७० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य द्या यासह अन्य मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी सिंधुदुर्ग - रत्नागिरी जिल्हा डी.एड, बी.एड धारक संघटनेच्या शेकडो बेरोजगारांनी आक्रमक भूमिका घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

ठळक मुद्देरत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधील डीएड, बीएडधारक एकवटलेभावी शिक्षक नोकरीसाठी पेटून उठला शेकडो बेरोजगारांचा मोर्चा

सिंधुदुर्गनगरी : शिक्षक भरती सुरू करा, शासकीय नोकर भरतीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ७० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य द्या यासह अन्य मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी सिंधुदुर्ग - रत्नागिरी जिल्हा डी.एड, बी.एड धारक संघटनेच्या शेकडो बेरोजगारांनी आक्रमक भूमिका घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

भिक नको-न्याय द्या..., पोरा आमची शाळा आमची-शिक्षक कित्या भायलो यासह विविध घोषणा देत सिंधुदुर्गनगरी दणाणून सोडली. यावेळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

राज्य शासनाने २०१० पासून आजमितीपर्यंत शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविलेली नाही. परिणामी स्थानिकांसह राज्यभरातील लाखो डी.एड, बीएड धारक उमेदवार बेरोजगार राहिले आहेत. म्हणूनच या अन्यायाविरोधात मंगळवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेकडो बेरोजगार उमेदवारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत आपल्या सर्व मागण्या मान्य करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष भिवसेन मसुरकर, उपाध्यक्ष भाग्यश्री रेवडेकर, सचिव लखू खरवत, रश्मी गोसावी यासह शेकडो उमेदवार उपस्थित होते.

२०१० साली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ५८९ जागांसाठी शिक्षक भरती करण्यात आली होती. यात स्थानिकांना डावलण्यात आले होते. जिल्ह्यातील केवळ २६ उमेदवार शिक्षक झाले. उर्वरित ५६३ उमेदवार विदर्भ, मराठवाडा येथील होते.

जिल्हास्तरावरील होणारी भरती कालांतराने राज्यस्तरावरून झाल्याने याचा फटका कोकणातील तरूणांना बसला. त्यामुळे स्थानिक तरूण नोकरीच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले गेले. परिणामी हे तरूण रस्त्यावर उतरले. आंदोलन, उपोषण झाली. मोर्चे काढण्यात आले. परंतु आश्वासनांपलिकडे हाती काहीच लागले नव्हते.

...या आहेत प्रमुख मागण्या

शिक्षक भरतीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक डीएड, बीएड धारकांना ७0 टक्के प्राधान्य द्यावे, कोकण निवड मंडळाची पुनर्स्थापना करावी, शासकीय नोकरीत स्थानिकांना ७0 टक्के प्राधान्य देण्यात यावे असा जिल्हा परिषदेचा ठराव संमत करून शासनाला सादर करण्यात यावा.

आंतरजिल्हा बदल्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच स्थानिक बेरोजगारी कमी करण्यासाठी स्थानिक डीएड, बीएड धारकांना शिक्षक भरतीत प्राधान्य द्यावे, टीईटी व अभियोक्ता परीक्षा रद्द करावी. सन २0१0 सारखे विदर्भ-मराठवाड्यातील शिक्षकांचे पुनर्वसन कोकणात नको, जिल्ह्यातील शिक्षक भरतीला डोंगरी निकषातून आरक्षण मिळावे.