सिंधुदुर्ग : गिर्येतील औद्योगिक क्षेत्र रद्द करा, राजापूर येथील रिफायनरी प्रकल्प : रामेश्वर गावातील हरकतींवर सुनावणी होणार

राजापूर नाणार येथे होऊ घातलेल्या ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पासाठी देवगड तालुक्यातील गिर्ये गावातील भूधारकांना आलेल्या नोटिसांवर ३२२ भूधारकांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. त्यावर देवगड तहसीलदार कार्यालयात प्रांत अधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये सुनावणी घेण्यात आली.

ठळक मुद्देराजापूर येथील रिफायनरी प्रकल्प : गिर्येतील औद्योगिक क्षेत्र रद्द करारामेश्वर गावातील हरकतींवर सुनावणी होणारजीव गेला तरी चालेल प्रकल्प होऊ देणार नाही

देवगड : राजापूर नाणार येथे होऊ घातलेल्या ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पासाठी देवगड तालुक्यातील गिर्ये गावातील भूधारकांना आलेल्या नोटिसांवर ३२२ भूधारकांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. त्यावर देवगड तहसीलदार कार्यालयात प्रांत अधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये सुनावणी घेण्यात आली.

या सुनावणीमध्ये बहुतांश भूधारकांनी लेखी स्वरुपात जमीन संपादन करण्यास पूर्ण विरोध करीत आलेली नोटीस रद्द करुन गिर्ये परिसरातील घोषित करण्यात आलेले औद्योगिक क्षेत्र रद्द करावे. अशा तक्रारी गिर्ये परिसरातील भूधारकांनी सुनावणीच्यावेळी दिल्या आहेत. तर रामेश्वर गावातील भुधारकांच्या हरकतीवर सुनावणी होणार आहे.

देवगड तहसील कार्यालयात ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प सुनावणीच्यावेळी गिर्ये गावातील भुधारकांनी गर्दी केली होती.

राजापूर नाणार येथे होऊ घातलेल्या ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पासाठी देवगड तालुक्यातील गिर्ये-रामेश्वर येथील आवश्यक जमिनीच्या एक हजाराहून अधिक भूधारकांना प्रशासनाकडून नोटिसा देण्यात आलेल्या होत्या. त्यावर बहुतांश भूधारकांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. त्या अनुषंगाने या हरकतींवर देवगड तहसीलदार कार्यालयामध्ये गिर्ये गावातील भूधारकांची सुनावणी गुरुवारी कणकवली प्रांत अधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये घेण्यात आली.

या सुनावणीच्यावेळी बहुतांश भूधारकांनी लेखी स्वरुपात या प्रकल्पाला विरोध दर्शवित असे लिहून दिले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२(२) च्या नोटिसावर जमीन संपादित करण्यास आपला पूर्ण विरोध असून आम्ही आमच्या गावचे व आमच्या मालकीचे क्षेत्र औद्योगिक म्हणून घोषित करायला आमचा पूर्ण विरोध आहे.

यामुळे गिर्ये गावातील घोषित करण्यात आलेले औद्योगिक क्षेत्र रद्द करावे असे लेखी स्वरुपात आपले म्हणणे सुनावणीच्यावेळी भूधारकांनी कणकवली प्रांत अधिकारी नीता शिंदे यांच्याकडे सादर केले आहे. तर ७०० हून अधिक रामेश्वर गावातील भुधारकांची सुनावणी देवगड तहसीलदार कार्यालयात केली जाणार आहे. सुनावणीच्या वेळी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

जीव गेला तरी चालेल प्रकल्प होऊ देणार नाही

पेट्रोलियम कंपन्यांचे अधिकारीही सुनावणीच्यावेळी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी प्रसिध्दीपत्रके आणली होती. त्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, या प्रकल्पामुळे येथील आंबा व अन्य पिकावर व शेतीवरही कुठलाही परिणाम होणार नाही. अशा स्वरुपाची प्रसिध्दपत्रके भूधारकांना देत असतानाच गिर्ये गावातील सुनावणीला आलेल्या ग्रामस्थांनी ही पत्रके वाटण्यास तीव्र विरोध केला. त्यामुळे ती लोकांना देण्याचे बंद करण्यात आले.

यावेळी गिर्ये-रामेश्वर ग्रीन रिफायनरी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आमचा जीव गेला तरी चालेल पण हा विनाशकारी प्रकल्प कधीही आम्ही होऊ देणार नाही. गिर्ये-रामेश्वर गावातील जनतेची या प्रकल्पाच्या विरोधात एकजूट असल्याचेही दिसून आले आहे.