टॅब नको; आधी मुख्य गरजा पूर्ण करा

अंगणवाड्यांच्या निर्णयाला समितीकडून विरोध : पहिल्याच महिला व बालकल्याण सभेत विविध विषयांवर चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ओरोस : अंगणवाडीमधील लहान मुले घरात मोबाईलवर खेळत असतात. त्यामुळे त्यांना अंगणवाडीतही टॅब दिल्यास ते पूर्णवेळ मोबाईलमध्येच व्यस्त राहतील. यामुळे त्यांच्या शिक्षणाकडे व खेळांकडे दुर्लक्ष होणार असल्याने महिला व बालकल्याण विभाग प्रशासनाने स्वउत्पन्न निधीतून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील मोठी पटसंख्या असणाऱ्या अंगणवाड्यांना टॅब देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला समिती सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. तसेच अंगणवाडीमध्ये काय कमी आहे याचा सर्व्हे करून गरजेनुसार वस्तूंचे वाटप करावे, असे आदेश सभापती सायली सावंत यांनी सभेत दिले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या सहाव्या सभागृहाच्या महिला व बालकल्याण समितीची पहिली सभा सभापती सायली सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नाथ पै सभागृहात पार पडली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, सभा सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ रसाळ, सदस्या माधुरी बांदेकर, श्वेता कोरगावकर, संपदा देसाई, राजलक्ष्मी डिचवलकर, शर्वाणी गांवकर, पल्लवी राऊळ, पल्लवी झिमाळ, वर्षा कुडाळकर यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी सदस्य व सभापती यांचे स्वागत करण्यात आले.
महिला व बालकल्याण विभागाला प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून सहा लाख रुपये अंगणवाड्यांना टॅब वितरित करण्यासाठी ठेवण्यात आले असून, त्याला समितीने मंजुरी द्यावी, असे सोमनाथ रसाळ यांनी सांगितले. मात्र सर्वच सदस्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. यानंतर प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना तालुक्यातील सर्व अंगणवाड्यांचा सर्व्हे करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरच निर्णय घेण्याचे ठरविले. यावेळी जोशी व रसाळ या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी या समितीचे अधिकार व प्राप्त निधीतून घ्यावयाच्या योजना याबाबत माहिती दिली.


अनुदानविरहित पोषण आहार
अंगणवाडीतील मुलांना पोषण आहार शिजवून देणाऱ्या बचत गटांना मानधन देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यापासून अनुदान प्राप्त नाही. तसेच सेविका व मदतनीस यांचे मार्च महिन्यापासूनचे मानधन अनुदानाअभावी थांबले होते, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. यावेळी श्वेता कोरगावकर यांनी मुळात तुटपुंजे मानधन व तेही वेळेत मिळत नसेल तर त्या कर्मचाऱ्यांनी जगावे कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मानधन रक्कम शासन देत नसेल तर आम्ही काय करायचे? असे रसाळ यांनी सांगितले.
३२० कुटुंबांचे संसार या विभागाने टिकविले
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने जिल्ह्यातील कौटुंबिक वादावर तोडगा काढण्यासाठी समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्राच्या संचालिका दीपाली सावंत यांनी, आतापर्यंत आपल्या केंद्राजवळ ३६० कौटुंबिक वाद आले. त्यातील ४० वाद न्यायालयात गेले, तर ३२० वाद आपल्या केंद्रात झालेल्या मार्गदर्शनामुळे सुटले, असे सांगितले.


‘त्या’ वैद्यकीय
अधिकाऱ्यांना आदेश
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ९६ टक्के अंगणवाडी मुलांची तपासणी करण्यात आली आहे. उर्वरित चार टक्के तपासणी का करण्यात आली नाही? असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. यावेळी सावंतवाडी तालुक्यातील २० व कणकवली तालुक्यातील पाच अंगणवाड्यांच्या तपासण्या करण्यात आल्या नसल्याचे पुढे आले. त्यावरती त्या संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पुढील सभेत बोलावून घेण्याचे आदेश जोशी यांनी दिले. यावेळी रसाळ यांनी गेले सहा महिने जिल्ह्यातील २२२ अंगणवाड्या कुपोषणमुक्त ठेवण्यात यश आल्याचे सांगितले.


आणखी ८० अंगणवाड्या होणार स्मार्ट
आपल्या विभागाने २०१६-१७ या वर्षात ५० जिल्हा परिषद मतदारसंघांतील प्रत्येकी एक याप्रमाणे ५० अंगणवाड्या स्मार्ट बनविण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये एलईडी, टीव्ही, मिनी पी.सी. व अन्य साहित्य पुरविण्यात येत आहे. आता राज्य शासनाने आदर्श अंगणवाडी ही संकल्पना सुरू केली आहे. यामधून एक लाख ६० हजार रुपये निधी दिला जाणार आहे. यात सौर संच, वजनकाटे, टीव्ही संच यांचा समावेश आहे. प्रत्येक प्रकल्पातील किमान दहा अंगणवाड्या घेतल्या जाणार आहेत. आपल्या जिल्ह्यात दहा प्रकल्प असल्याने अजून दहा अंगणवाड्या स्मार्ट बनणार असल्याचे रसाळ यांनी यावेळी सांगितले.