मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी नीतेश राणे यांनी घेतली गडकरी यांची भेट

मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरण प्रकल्प बाधितासाठी २७ नोव्हेंबर रोजी सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेवून निर्णय घेण्याचे आदेश केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी दिले आहेत, अशी माहिती आमदार नीतेश राणे यांनी दिली.

ठळक मुद्देप्रकल्पबाधितांच्या समस्या सोडविण्यासाठी २७ रोजी ओरोस येथे बैठकनीतेश राणे यांची माहिती, नितिन गडकरी यांची घेतली भेटमहामार्ग चौपदरीकरणाचा विषय तोपर्यत अधिकाऱ्यांना सहकार्य नाही !

कणकवली : मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे कणकवली शहरातील प्रकल्प बाधित झालेल्या लोकांवर उचित मोबदला न मिळाल्याने अन्याय होणार आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी २७ नोव्हेंबर रोजी सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेवून निर्णय घेण्याचे आदेश केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी दिले आहेत, अशी माहिती आमदार नीतेश राणे यांनी दिली.

मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात कणकवली शहरातील प्रकल्प बाधिताना तूटपुंजा मोबदला देवू करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारा हा अन्याय दूर करण्यात यावा अशी मागणी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांची मंगळवारी प्रकल्प बाधितांच्या शिष्टमंडळासह दिल्ली येथे नीतेश राणे यांनी भेट घेवून केली. यावेळी सोबत नगरसेवक समीर नलावडे, प्रकल्पबाधित नितिन पटेल, उदय वरवडेकर आदि उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री नितिन गडकरी यांना कणकवली शहरवासियांवर महामार्ग चौपदरीकरणात होणाऱ्या अन्यायाबाबत माहिती दिली. चुकिच्या पध्दतीने सर्व्हेक्षण झालेले असून त्या आधारे ठरलेला मोबदला हा सुध्दा अतिशय तुटपुंजा आहे. मंत्री नितिन गडकरी यांनी या अगोदर झालेल्या चौपदरीकरणाच्या बैठकीमध्ये ' पाहिजे तेव्हढा मोबदला मागा आम्ही द्यायला तयार आहोत' असे सांगितले होते. त्याची त्यांना यावेळी आठवण करून देण्यात आली.

संबधित राष्ट्रीय महामार्गाचे केंद्रीय अधिकारी देशपांडे यांना कणकवलीतील चौपदरीकरणातील समस्यांची तसेच त्या ठिकाणी उद्भवलेल्या स्थितीची सखोल माहिती घ्यायला सांगितली. तसेच याप्रकरणी आवश्यक ते बदल करण्याच्या सुचना दिल्या.

राष्ट्रीय महामार्गाचे केंद्रीय अधिकारी देशपांडे यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्यावेळी आम्ही अनेक उदाहरणांसह चुकीचा सर्व्हे तसेच मूल्यांकन कसे झाले आहे हे त्याना पटवून दिले. त्यानंतर देशपांडे यांनी जिल्हाधिकारी तसेच प्रांताधिकारी यांनी जो दर मागितला तो शासनाने निश्चित केला असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.

2013 च्या भुसंपादन कायद्यानुसार कणकवली शहरातील 2017 च्या रेडिरेकनर दराचा आधार घेवून चौपदरीकरणातील प्रकल्प ग्रस्तांना मोबदल्याचा दर निश्चित करावा. तसेच शहरात यापूर्वी झालेल्या चौपदरीकरणाचा सर्व्हे ग्राह्य न धरता शहराचा फेर सर्व्हे करावा अशी आग्रही मागणी आम्ही मंत्री नितिन गडकरी व अधिकाऱ्यांकड़े केली.

त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठकीसाठी केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना उपस्थित रहाण्याची विनंती केली. त्यामुळे स्थानिक अधिकारी, प्रकल्पग्रस्त तसेच केंद्रीय अधिकाऱ्यांसमवेत सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील. आमच्या या विनंतीला मान देवून केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक निश्चित केली आहे. असेही या प्रसिध्दि पत्रकात म्हटले आहे.

तोपर्यत अधिकाऱ्यांना सहकार्य नाही !

सिंधुदुर्गनगरी येथे २७ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रकल्प बाधितांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत प्रकल्पबाधितांच्या मोबदल्यासह समस्यांविषयी निर्णय होईल. मात्र, तोपर्यत चौपदरीकरणाचे कोणतेही काम करण्यात येवू नये असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

तसेच निर्णय होइपर्यन्त अधिकाऱ्यांना कोणतेही सहकार्य करायचे नाही असा निर्णय आम्ही घेतला असल्याचेही आमदार नीतेश राणे यांनी या प्रसिध्दिपत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.