सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक योजनेची यादी अद्याप प्राप्त नाही

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजनमधील कामाची यादी अद्याप जिल्हा परिषदेला मिळालेली नाही. मात्र तीच यादी सोशल मिडियावर व्हायरल झाली असल्याची बाब बुधवारच्या वित्त समिती सभेत उघड झाली. मात्र जर यादी सोशल मिडियावर व्हायरल होत असेल तर जिल्हा परिषदेला या याद्या पाठविण्यास विलंब का लागत आहे असा प्रश्नही सदस्य संतोष साटविलकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. द

ठळक मुद्देसिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक योजनेची यादी अद्याप प्राप्त नाहीवित्त समिती सभेत उघड : सोशल मिडियावरच फिरतेय यादी

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा नियोजनमधील कामाची यादी अद्याप जिल्हा परिषदेला मिळालेली नाही. मात्र तीच यादी सोशल मिडियावर व्हायरल झाली असल्याची बाब बुधवारच्या वित्त समिती सभेत उघड झाली. मात्र जर यादी सोशल मिडियावर व्हायरल होत असेल तर जिल्हा परिषदेला या याद्या पाठविण्यास विलंब का लागत आहे असा प्रश्नही सदस्य संतोष साटविलकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. दरम्यान याद्या प्राप्त न झाल्याने सबंधित कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.

जिल्हा परिषद वित्त समितीची मासिक सभा येथील बॅ नाथ पै समिती सभागृहात सभापती जेरॉन फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे, सदस्य संतोष साटविकलर, महेंद्र चव्हाण, अनघा राणे, संजय देसाई, नितीन शिरोडकर, अधिकारी खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.

जनसुविधा, नागरी सुविधा, क वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास या योजनेची यादी जिल्हा वार्षिकमध्ये मंजूर केली जाते. मात्र या कामांची जिल्हा नियोजन मधून मंजूर झालेली जिल्हा वार्षिक योजनेची यादी अद्याप सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेली नाही.

यावेळी मात्र संतोष साटविलकर यांनी, जिल्हा वार्षिकची यादी सोशल मीडियावर फिरत आहे. ती नक्की मंजूर झाली का ? असा प्रश्न केला. यावर शिवसेनेच्या नितीन शिरोडकर यांनी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांची स्वाक्षरी आहे म्हणजे मंजूर झाली, असा टोमणा मारला.

यावर साटविलकर यांनी, जिल्हा परिषद जवळ यादी प्राप्त झाल्याशिवाय प्रशासकीय मान्यता देणार कशी ? आचार संहिता लागल्यावर कामे अर्धवट राहणार. मग जिल्हा परिषेदेलाच टार्गेट केले जाणार, असा प्रतिटोमणा मारला. तसेच जर यादी सोशल मिडियावर व्हायरल होत असले तर जिल्हा परिषदे कडे यादी देण्यास विलंब का लागत आहे असा प्रश्नही सदस्य साटविलकर यांनी उपस्थित केला.

जिल्हा परिषद सदस्यांच्या ३ महिन्यांच्या प्रवास भत्यांच्या प्रस्तावाला समितीची मान्यता देण्यात आली. तर दुर्धर आजार पिडितांना मदत करणे योजनेच्या एकूण २० लाखांच्या तरतुदीपैकी १८ लाख ४५ हजार रुपये खर्च करण्यात आले असून त्यातून २३ जणांना लाभ देण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.



सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे २० कोटी ९१ लाख उत्पनापैकी आता पर्यंत केवळ २१ टक्केच खर्च झाला असल्याची बाब सभेत उघड झाली. म्हणजेच ४ कोटी ३५ लाख एवढा निधी खर्च झाला आहे. तर उर्वरित ७९ टक्के निधी केवळ २ महिन्यात खर्च करण्याची नामुष्की या विभागावर आली आहे.