कोकणातील मासळीवरील आयातबंदी गोवा सरकारने त्वरित उठवावी : गिरीश बापट

कोकणातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील मासळीवर गोवा राज्याने पूर्णत: बंदी घातली आहे. याबाबतचे निर्बंध हटवून ही बंदी गोवा राज्य सरकारने तत्काळ उठवावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी केली. 

ठळक मुद्देकोकणातील मासळीवरील आयातबंदी गोवा सरकारने त्वरित उठवावी : गिरीश बापटवाहनधारकांकडे अन्न भेसळचे प्रमाणपत्र आणि मासळी वाहतूक परवाना हवा, या निर्बंधांचा समावेश होता. 

 

सिंधुदुर्ग :  कोकणातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील मासळीवर गोवा राज्याने पूर्णत: बंदी घातली आहे. याबाबतचे निर्बंध हटवून ही बंदी गोवा राज्य सरकारने तत्काळ उठवावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी केली.  गोवा बंदीनंतर रत्नागिरी व सिंंधुदुर्ग जिल्ह्यांची झालेली मत्स्यकोंडी शासनस्तरावर सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी गुरुवारी मंत्रालयात मंत्री बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समस्या सोडविण्यासाठी संबंधितांची बैठक झाली. 

काही दिवसांपूर्वी गोवा राज्यात दक्षिणेकडील राज्यातून आयात केलेल्या मासळीमध्ये फॉर्मेलिन हे घातक रसायन आढळून आले. त्यामुळे ही मासळी खाणाºयांना विषबाधा झाली होती. या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने तेथील जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कठोर उपाययोजना केल्या. गोवा राज्यामध्ये महाराष्ट्रासह इतर राज्यातून आयात होणाºया मासळी वाहतुकीवर १ नोव्हेंबरपासून प्रथम काही निर्बंध आणले. त्यामध्ये मासळी इन्सुलेटेड वाहनांमधूनच गोव्यात आणावी तसेच वाहनधारकांकडे अन्न भेसळचे प्रमाणपत्र आणि मासळी वाहतूक परवाना हवा, या निर्बंधांचा समावेश होता. 

गोवा सरकारच्या या निर्बंधांना दोन्ही जिल्ह्यांमधून कडाडून विरोध झाला. गोव्याची वाहनेही या जिल्ह्यांमधून जातात. त्यामुळे गोवा सरकारला जशास तसे उत्तर देण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र गोवा सरकारने अन्य राज्यांतील मासळी गोव्यात आणण्यावर बंदी घातली. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांना मत्स्यकोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागले व कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे व होत आहे. पर्यायी मासळी बाजारपेठांचा शोध येथील मासळी व्यावसायिकांना घ्यावा लागत आहे. 

दरम्यान, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनातर्फे मत्स्य वाहतूकदारांसाठी विशेष मोहीम राबवून परवाने देण्यात आले आहेत. या संदर्भात गुरुवारी मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांच्या दालनात एक बैठक घेण्यात आली. 

या बैठकीला गृहराज्यमंत्री तथा  सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त विकास अरुण विधळे, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त  पवार, कोकण विभागाचे सहआयुक्त देसाई उपस्थित होते. या बैठकीत गोवा राज्यात महाराष्ट्र राज्याचे शिष्टमंडळ जाऊन या संदर्भात तेथील अन्न व औषध प्रशासनास निवेदन दिले जाणार आहे. तसेच यासंदर्भात सर्व माहिती गोवा सरकारला दिली जाणार आहे. 

गोवा बंदी बेकायदा?
मत्स्य व्यवसाय व वाहतुकीबाबत केंद्रीय कायद्यात गोवा सरकारने  घातलेल्या कोणत्याही निर्बंधांचा उल्लेख नाही. तशी कोणतीही तरतूद नसून फक्त तापमान नियंत्रणाची तरतूद आहे. अन्य राज्यांमधून गोव्यात मासळी आणण्यासाठी १० ते १५ तासांचा प्रवास करावा लागतो. मात्र, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे दोन्ही जिल्हे गोव्यापासून २ ते साडेतीन तासांच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे ताजे मासे गोव्यात सहजपणे पोहोचतात. ही वस्तुस्थिती पाहता मासळी  वाहतुकीकरिता रत्नागिरी, सिंधुदुर्गवरील वातानुकूलित वाहनांबाबतचे हे निर्बंध त्वरित दूर करावेत, असे मत या बैठकीत मांडण्यात आले