एलईडीच्या गायब फाईलचा सभेत प्रकाश !

--सत्ताधाऱ्यांकडून पदाधिकारी धारेवर : गुन्हा दाखल करण्याचे मुख्याधिकाऱ्यांचे आश्वासन; सभेत विविध ४६ विषयांना बहुमताने मंजुरी --सातारा पालिका सर्वसाधारण सभा

सातारा : सातारा पालिकेच्या प्रशासनाच्या कारभाराची सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी लक्तरेच काढली. शहरातील अनेक भागांतील पथदिवे बंद आहेत. तक्रारी करूनही पालिकेचे विद्युत अभियंते सूर्यकांत साळुंखे कामे करीत नाहीत. नागरिकांना अंधारात राहावे लागत आहे. अशा अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी करून साळुंखे यांना नगरसेवकांनी चांगलेच धारेवर धरले.
दरम्यान, शहरात एलईडी पथदिवे बसविण्याचे काम अद्यापही पूर्ण झाले नाही. मात्र, असे असताना ठेकेदाराला ३० लाखांची बिले देण्यात आली आहेत. एवढेच नव्हे तर टेंडरची फाईल पालिकेतून गायब झाल्याची धक्कादायक माहिती सभेत उघडकीस आली. नगरसेवकांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
सभेत विषय पत्रिकेवरील ४६ विषयांना गदारोळात मंजुरी देण्यात आली. विषयांना मंजुरी देण्यापूर्वी सातारा शहरातील पथदिव्यांचा विषय सभागृहात चर्चेला आला. नगरसेविका सुवर्णा पाटील यांनी सदर बझार भागात गेल्या पंधरा दिवसांपासून रस्त्यावरील दिवे लागत नाहीत. पालिकेचे अभियंता सूर्यकांत साळुंखे यांच्याकडे अनेकदा तक्रारी करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. पदाधिकाऱ्यांनी सांगून कामे होत नसतील तर सर्वसामान्य जनतेची कामे होतील का, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. नगरसेविका मुक्ता लेवे म्हणाल्या, ‘साळुंखे यांना निलंबित केले तरी त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाते. सेवेत घेण्यामागे नेमका कोणाचा हात आहे. शहरातील अनेक भाग अंधारात आहेत. सर्वच नगरसेवक साळुंखे यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. अशा अधिकाऱ्याला घरी पाठविला पाहिजे.’ अशी त्यांनी मागणी केली.
शहरातील रस्त्यावरील बंद दिव्यावरून विद्युत अभियंता साळुंखे यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. प्रवीण पाटील म्हणाले, ‘विद्युत विभागातील सावळा गोंधळामुळे पालिकेला लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे.’ अशोक मोने म्हणाले, ‘विद्युत अभियंता साळुंखे हे पालिकेतील ‘नंदीबैल’ आहेत.’ सदस्य म्हणाले की, ‘तेवढ्यापुरते मान डोलावतात. साळुंखेंवर आत्तापर्यंत चार ते पाच वेळा निलंबनाची कारवाई होते पुन्हा त्याला घेतले जाते. त्यापेक्षा ठेका पद्धतीने अभियंत्याची नेमणूक करून साळुंखेंना घरी पाठवावे,’ अशी मागणी नगरसेवक महेश जगताप, जयेंद्र चव्हाण, रवी पवार यांनी
केली. (प्रतिनिधी)


कृत्रिम तलावाचे भिजत घोंगडे !
गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तळे निर्मितीसाठी १५ लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र ती अपुरी आहे. गणपती विसर्जनासाठी कृत्रिम तळी उभारणीसाठी ५८ लाख रुपये लागत आहेत. पालिकेची स्थिती नसल्यामुळे गणेश मंडळांनी शाडू-मातीच्या लहान मूर्ती बसवाव्यात म्हणजे विसर्जनास सोपे जाईल. यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. गणेश मंडळांच्या गणेश मूर्ती तयार झाल्या आहेत. पालिकेला कृत्रिम तळे शक्य नसेल तर पूर्वी प्रमाणे मंगळवार तळे, मोती तळ्यांमध्ये विर्सजनास परवानगी द्यावी, अशी मागणी नगरसेवक अशोक मोने यांच्यासह अनेकांनी केली. यावर नगरसेविका हेमांगी जोशी, जयेंद्र चव्हाण, अविनाश कदम यांनी या तळ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास आक्षेप घेतला. प्रशासनाने कृत्रिम तळ्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायमस्वरूपी जागेची मागणी करावी पालिका एकदाच खर्च करेल, अशी मागणी सभागृहात नगरसेवकांनी केली.


स्वच्छतागृह पाडणाऱ्यांवर कारवाई होणार !
पालिकेची सभा सुरू असताना प्रभाग ९ मधील पालिकेच्या मालकीची शौचालये पाडण्यात आली. ही शौचालये पाडताना पालिकेने परवानगी दिली होती का? असा प्रश्न या प्रभागातील नगरसेवक कल्याण राक्षे यांनी आरोग्य विभागाचे निरीक्षक साखरे व बांधकाम विभागाला विचारला. त्यावेळी दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला शौचालय पाडल्याची माहिती नाही, अशी मोघम उत्तरे देऊन संबंधित बिल्डरला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी केला. यावेळी नगरसेवक अशोक मोने, अमोल मोहिते, प्रवीण पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. अधिकाऱ्यांना आत्ताच त्या भागात जाऊन शौचालय कोणी पाडले याची खातरजमा करावी आणि संबंधितांवर मालमत्तेचे नुकसान केले म्हणून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

यावेळी अधिकाऱ्यांची एकच धावपळ उडाली. आरोग्य विभागाचे निरीक्षक साखरे यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. आणि सभागृहात यावर ते म्हणाले, ‘शौचालये पाडण्यात आली असल्याचा खुलासा केला. यावर मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.’