जलयुक्त शिवार अभियानात सांगली जिल्ह्यातील प्रस्ताव अधिकाऱ्यांकडून रद्द

जलयुक्त शिवार अभियानात जिल्ह्यातील १४० गावांचे प्रस्ताव येऊनही अधिकाऱ्यांनी परस्परच काही प्रस्ताव रद्द करून केवळ १२.६५ कोटींच्या १८४ कामांनाच मंजुरी दिली आहे. अधिकाऱ्यांना कल्पना न देता प्रस्ताव रद्दचे अधिकार कोणी दिले?, असा सवाल करून अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांनी मंगळवारी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.

ठळक मुद्देसांगली जिल्हा परिषद समितीत वादंग ७८ प्रस्ताव पाठविले असताना, केवळ ३२ कामांनाच मंजुरी का दिली? जलव्यवस्थापन समितीची सभेत अधिकाऱ्यांना घेतले फैलावरप्रभारी कार्यकारी अभियंता गायकवाड यांनी सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याचे आश्वासन

सांगली,दि. २५ :  जलयुक्त शिवार अभियानात जिल्ह्यातील १४० गावांचे प्रस्ताव येऊनही अधिकाऱ्यांनी परस्परच काही प्रस्ताव रद्द करून केवळ १२.६५ कोटींच्या १८४ कामांनाच मंजुरी दिली आहे. अधिकाऱ्यांना कल्पना न देता प्रस्ताव रद्दचे अधिकार कोणी दिले?, असा सवाल करून अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांनी मंगळवारी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. मनमानी कारभार चालणार नाही, जलयुक्त शिवार योजनेचा सुधारित आराखडा करून सर्व गावांना न्याय देण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.

जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीची सभा मंगळवारी अध्यक्ष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी छोटे पाटबंधारे विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता एस. बी. गायकवाड यांनी, २०१७-१८ या वर्षासाठी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी जिल्ह्यातील १४० गावांची निवड केली आहे. यामध्ये राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने १४० गावांमध्ये २१ कोटींची १०५ कामे घेतली आहेत. याच गावांमध्ये जिल्हा परिषद छोटे पाटबंधारे विभागाकडून १२ कोटी ६५ लाख रुपये निधीतून १८४ कामे हाती घेतल्याचे सांगितले.

राज्य शासनाचा कृषी विभाग आणि स्थानिक स्तर विभागाकडे अधिकारी, कर्मचारी कमी असताना त्यांनी कामे जादा घेतली आहेत. त्यांच्याकडून निधीही जादा खर्च होतो. जिल्हा परिषदेकडे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असतानाही जलयुक्त शिवार योजनेतून कामे कमी का घेतली आहेत?, असा प्रश्न उपाध्यक्ष बाबर यांनी उपस्थित केला.

यावर अधिकाऱ्यांनी, प्रस्तावच कमी आल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या या उत्तरावर बाबर चांगलेच संतापले. खानापूर तालुक्यातूनच आम्ही ७८ प्रस्ताव पाठविले असताना, केवळ ३२ कामांनाच मंजुरी का दिली? उर्वरित प्रस्ताव परस्पर का कमी केले?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

शासन निधी देण्यासाठी तयार असताना केवळ कामे नकोत म्हणून गावांचा विकास थांबविणार असाल, तर आम्ही चालू देणार नाही, असा इशारा अध्यक्ष देशमुख यांनी दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांशी मी स्वत: बोलतो, पुन्हा सुधारित आराखडा करून वगळलेल्या सर्व कामांचा त्यामध्ये समावेश करा, अशी सूचना देशमुख यांनी दिली. त्यानुसार प्रभारी कार्यकारी अभियंता गायकवाड यांनी सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी सुहास बाबर यांनी, ग्रामपंचायत विभागानेही विहीर पुनर्भरण, गाळ काढण्यासह अन्य कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून घेतली पाहिजेत, अशी सूचना अधिकाऱ्यांना दिली. यावेळी सभापती अरूण राजमाने, तम्मणगौडा रवी, प्रा. डॉ. सुषमा नायकवडी, बम्हदेव पडळकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश जोशी आदी उपस्थित होते.