प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : कंपन्यांनी शेतकरी सुविधा केंद्र स्थापन करावे

खरीप हंगाम २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याची अंतिम तारीख २४ जुलै आहे. या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी केवळ ६ दिवसांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे, यासाठी विमा कंपन्यांनी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर शेतकरी सुविधा केंद्र स्थापन करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी येथे दिल्या.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री पीक विमा योजना : कंपन्यांनी शेतकरी सुविधा केंद्र स्थापन करावेसांगली जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिल्या सूचना

सांगली : खरीप हंगाम २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याची अंतिम तारीख २४ जुलै आहे. या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी केवळ ६ दिवसांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे, यासाठी विमा कंपन्यांनी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर शेतकरी सुविधा केंद्र स्थापन करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी येथे दिल्या.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना या दोन्ही
योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीस कृषि
उपसंचालक सुरेश मगदूम, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक आर. पी. यादव, विमा कंपन्यांचे आणि बँकांचे
प्रतिनिधी आर. एस. बिरनाळे, सुभाष कदम, एस. एम. कोळी, व्ही. एस. यादव, अतुल झनकर, दिग्विजय
कापसे, दीपक सोनवणे, श्री. सिंग आदि उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, पीक विम्यासाठी विमा कंपन्यांनी तालुका आणि जिल्हा
स्तरावर शेतकरी सुविधा केंद्र स्थापन करावे. त्याचा पत्ता व संपर्क क्रमांकांना व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. जास्तीत
जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, यासाठी गावस्तरावर प्रसिद्धी करावी. त्याबरोबरच पीक
विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेत मिळावी, यासाठीही विमा कंपन्यांनी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, कृषि विभागाने विमा कंपन्यांनी सादर केलेल्या
माहितीची फेर तपासणी करावी. तसेच, पीक विम्याबाबतच्या तक्रारीसाठी तालुका स्तरावर तालुका कृषि
अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषि कार्यालय येथे तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करावे, असे
त्यांनी सांगितले.

खरीप हंगाम 2019 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 10 अधिसूचित पिकांसाठी एकूण 278
अधिसूचित महसूल मंडळांमध्ये, मंडळगट स्तरावर राबवण्यात येणार आहे. तसेच, मका आणि तूर या
अधिसूचित पिकांसाठी, एकूण तालुका गटस्तरावर ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया, मुंबईमार्फत
राबविण्यात येत आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार
शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र, जवळच्या प्राधिकृत बँका/ प्राथमिक कृषि पत पुरवठा करणाऱ्या संस्था/
संबधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधी यांच्याशी संपर्क साधून विमा प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात,
योग्य त्या विमा हप्त्यासह, आधार कार्ड/ आधार नोंदणीची प्रत, 7/12 व 8 अ चा उतारा, पेरणीचा दाखला
किंवा पेरणी घोषणा पत्र, बँक पासबुकाची प्रत, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा/
सहमतीपत्र, मोबाईल क्रमांक इत्यादी आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव विहीत वेळेत सादर करावा.