'स्वाभिमानी'कडून जिल्ह्यात चक्काजाम; अंकली, लक्ष्मी फाट्यावर तासभर वाहतूक कोंडी

कोल्हापूर रस्त्यावर अंकली, सांगली ते इस्लामपूर रस्त्यावर लक्ष्मी फाटा येथे शेतकऱ्यांनी दीड तास रास्ता रोको करून वाहतूक रोखली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून वाहतूक सुरळीत केली.

सांगली : प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम तातडीने द्या, तसेच  वीज दरवाढ रद्द करण्यासह शेतीपंपाला दिवसा वीजपुरवठा करा, यासह विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्ह्यात बुधवारी चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. कोल्हापूर रस्त्यावर अंकली, सांगली ते इस्लामपूर रस्त्यावर लक्ष्मी फाटा येथे शेतकऱ्यांनी दीड तास रास्ता रोको करून वाहतूक रोखली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून वाहतूक सुरळीत केली.

स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, युवा आघाडी अध्यक्ष संजय बेले, ज्येष्ठ नेते बाबा सांद्रे, दीपक मगदूम, दुधगावच्या सरपंच रूपाली पाखरे, उपसरपंच प्रवीण कोले, प्रकाश मिरजकर, भरत चौगुले, सुरेश वसगडे, बाळासाहेब लिंबेकाई, सुधाकर पाटील, नंदू नलवडे आदींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. सांगली ते इस्लामपूर रस्त्यावर लक्ष्मी फाटा येथे दुधगाव, कवठेपिरान, तुंग, कसबेडिग्रज येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी होऊन रास्ता रोको आंदोलन केले. वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम थांबवावी, ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या निषेधाच्या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता. यावेळी दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगाच रांगा लागल्या होत्या. दोन तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती.

सांगली ते कोल्हापूर रस्त्यावर अंकली येथे अंकली, हरिपूर, सांगली, इनामधामणी येथील शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन करून वाहतूक रोखली होती.

वसगडे (ता. पलूस) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष संदीप राजोबा यांच्या नेतृत्वाखाली सांगली ते पलूस रस्त्यावर दीड तास रास्ता रोको आंदोलन करून वाहतूक रोखली. यावेळी आंदोलकांनी राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

मुकादम व्यवस्थाच संपवा
ऊसतोडणी वाहतूकदारांचा प्रश्न जटिल बनला असून, राज्यात २०२०-२१ व २०२१-२२ या हंगामात ऊस वाहतूकदारांचे ९९२ कोटी रुपये बुडाले आहेत. मजुरांना आणण्यासाठी गेले की, वाहतूकदारांवरच गुन्हे दाखल केले जातात. यासाठी मुकादम व्यवस्थाच संपुष्टात आणून गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी वाहतूकदार महामंडळाच्या माध्यमातून मजूर पुरविले जावेत, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली.

आंदोलकांच्या मागण्या
-शासनाने ३७ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा
-५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान तातडीने मिळावे
-वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम थांबवावी
-द्राक्षाला हमीभाव जाहीर करा