रत्नागिरी : पर्ससीन-पारंपरिक वाद, मच्छीमारांमध्ये खटका; मत्स्य उत्पादनाला फटका

पारंपरिक व पर्ससीन मच्छीमारांमधील वाद, आंदोलने आणि ओखी वादळासह अनेक नैसर्गिक संकटे यांचा परिणाम जिल्ह्यातील सागरी मत्स्योत्पादनावर झाला आहे. सन २०१८मधील मत्स्य उत्पादनात गतवर्षीपेक्षा घट झाल्याचे मच्छीमारांमधून सांगण्यात येत आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने बाजारातील मच्छीचे दरही सातत्याने तेजीत राहिले.

ठळक मुद्देओखी वादळामुळेही मासळी घटलीमागणीपेक्षा पुरवठा कमी, मच्छीचे दरही सातत्याने तेजीत२०१८मधील मत्स्य उत्पादनात गतवर्षीपेक्षा घट फेब्रुवारी २०१६पासून पर्ससीन मासेमारीवर बंदी

रत्नागिरी : पारंपरिक व पर्ससीन मच्छीमारांमधील वाद, आंदोलने आणि ओखी वादळासह अनेक नैसर्गिक संकटे यांचा परिणाम जिल्ह्यातील सागरी मत्स्योत्पादनावर झाला आहे. सन २०१८ मधील मत्स्य उत्पादनात गतवर्षीपेक्षा घट झाल्याचे मच्छीमारांमधून सांगण्यात येत आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने बाजारातील मच्छीचे दरही सातत्याने तेजीत राहिले.

पर्ससीन व पारंपरिक मच्छीमारांमधील वादावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने काही कायदे केले आहेत. हे कायदे झाले असले तरी योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने ते कागदावरच राहिल्याच्या प्रतिक्रिया पारंपरिक मच्छीमारांमधून व्यक्त होत आहेत.

गेल्या काही वर्षात पर्ससीन मासेमारी नौकांनी सागरातील मत्स्यबीजच नष्ट केल्याने चालू हंगामात मत्स्योत्पादन कमी झाल्याचा दावा पारंपरिक मच्छीमारांमधून केला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने मच्छीमारीला पारंपरिक मच्छीमारांचा सतत विरोध होत असल्यानेच मत्स्य उत्पादनात घट झाली आहे, असा आरोप पर्ससीन, एलईडी मच्छीमारांमधून केला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून कोकण किनारपट्टीवरील अन्य जिल्ह्यांबरोबरच रत्नागिरी जिल्ह्यातही पारंपरिक व पर्ससीन - एलईडी मच्छीमारांमध्ये सागरी मासेमारी हद्दीवरून जोरदार संघर्ष सुरू आहे. सागरी मासेमारीचा गेल्या दहा वर्षांतील आढावा घेता अनेक संकटांमधून हा व्यवसाय मार्गक्रमण करीत आहे. त्यातच पर्ससीन या आधुनिक मासेमारी प्रकारामुळे सागरातील मासे गाळून काढले जातात. त्यामुळे या मासेमारीवर बंदी घालावी, अशी मागणी पारंपरिक मच्छीमारांकडून गेल्या दोन दशकांपासून सुरू होती.

राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपप्रणीत सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पर्ससीन बंदीबाबत पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी अंशत: मान्य करण्यात आली. त्यानुसार फेब्रुवारी २०१६पासून १ जानेवारी ते ३१ आॅगस्ट या ८ महिन्यांच्या काळासाठी पर्ससीन मासेमारीवर राज्य सरकारने बंदी घातली, तर १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या चार महिन्यांसाठी पर्ससीन मासेमारीला परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही पारंपरिक व पर्ससीन मच्छीमारांमधील संघर्ष संपलेला नाही.

मत्स्य उत्पादन गतवर्षीपेक्षा घट

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मासेमारीचा गेल्या ५ वर्षांमधील आढावा घेता २०१२-१३ ते २०१४-१५ या तीन वर्षांच्या काळात मत्स्य उत्पादनाचा आलेख उंचावला होता. मात्र, सन २०१५-१६मध्ये मत्स्योत्पादन २५ टक्क्यांनी घसरून ते ७६,९०० मेट्रिक टनावर आले.

त्यानंतर २०१६-१७ या वर्षात मत्स्योत्पादन पुन्हा २१ टक्क्यांनी वाढून ते ९८,४३३ मेट्रिक टन झाले. मात्र, सन २०१७-१८ या वर्षात ओखी वादळासह अनेक नैसर्गिक संकटे आणि पर्ससीन व पारंपरिक मच्छीमार यांच्यातील संघर्षामुळे मत्स्योत्पादन गतवर्षीच्या तुलनेत २० ते ३० टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. हा हंगाम आता ३१ मे रोजी संपणार आहे.