भूमिगत वीजवाहिनी प्रकल्पाचे सर्वेक्षण सुरू

अलिबागसाठी ८० कोटींची योजना : १७ हजार ग्राहकांना फायदा

आविष्कार देसाई 

अलिबाग : तालुक्यातील वीजपुरवठा सातत्याने खंडित होत असल्यामुळे नागरिक प्रचंड हैराण झाले आहेत. खंडित वीजपुरवठ्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी अलिबाग शहरामध्ये भूमिगत (जमिनीखाली) वीजवाहिन्या टाकण्याची योजना सुमारे तीन वर्षांपूर्वी आखण्यात आली होती. बऱ्याच कालावधीपासून कागदावरच असलेल्या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी १० जून २०१९ पासून एका कंपनीने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. ८० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पुढील दीड वर्षात पूर्णत्वास येणार आहे. अलिबाग शहर, चेंढरे, वरसोलीचा काही भाग आणि विद्यानगरमधील सुमारे १७ हजार ग्राहकांना त्याचा लाभ होणार आहे.

सतत वीज गायब होण्याच्या प्रकाराने अलिबाग तालुक्यातील जनता हैराण झाली आहे. तारखेला बिल घेणारे, ग्राहकांचे वीजमीटर कापताना त्यांच्या अडचणी समजून न घेणारे वीज मंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी लोकांच्या निशाण्यावर आले आहेत. पावसाला सुरुवात होण्याच्या महिनाभरआधी दुरुस्तीच्या नावाखाली आठवड्यातून एकदा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. महावितरण कामे वेळेवर करते तर मग सातत्याने वीजपुरवठा नेहमीच विविध कारणांनी खंडित कसा होतो, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. चुकीचे बिल पाठवले तरी पहिल्यांदा बिल भरायला भाग पाडले जाते, वीज गेल्यावर फोनसुद्धा बंद करून का ठेवला जातो. त्यामुळे ग्राहकांचा संताप होत असल्याचे अलिबागमधील नागरिक राहुल साष्टे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. भूमिगत प्रकल्पाच्या कामाबाबत गेली तीन वर्षे नुसतेच ऐकत आहोत. त्या प्रकल्पाचे काम लवकर सुरू करून नियोजित वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचेही साष्टे यांनी सांगितले.
जागतिक बँकेचे अर्थसाहाय्य असलेला अलिबाग परिसरातील विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्याचा प्रकल्पाला २०१६ साली मंजुरी मिळाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात जानेवारी २०१९ मध्ये हिरवा कंदील मिळाला होता. राष्ट्रीय चक्रिवादळ धोके निवारण कार्यक्रमांतर्गत अलिबाग परिसरातील विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम हाती घेतले जाणार होते. जवळपास ८० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जागतिक बँकेकडून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. जागतिक बँकेचा ७५ टक्के हिस्सा आणि केंद्र सरकारचा २५ टक्के हिस्सा असणार आहे.
आपत्ती धोके निवारण कार्यक्रमातून राबवण्यात येणारा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत किनारपट्टीवरील भागात नैसर्गिक आपत्तीचे धोके जास्त प्रमाणात असतात. वादळ, वारा, अतिवृष्टी, पूर यासारख्या घटनांमुळे किनारपट्टीवरील भाग हा धोकादायक मानला जातो. ही बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर चक्रिवादळ धोके सौम्यीकरण प्रकल्प राबविला जात आहे. किनाºयावर उद्भवणाºया धोक्यांची तीव्रता कमी करणे, नागरिकांचे जीवन सुरक्षित ठेवणे हा या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. पुढील दीड वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे महावितरणचे विशाल सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

असा असेल प्रकल्प
प्रकल्पांतर्गत शहरातील विविध भागांत जवळपास सुमारे ६४ किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकल्या जाणार आहेत. यात २२ केव्ही क्षमतेच्या ३६ किलोमीटर कमी दाबाच्या २८ कि.मी.च्या विद्युतवाहिन्यांचा समावेश आहे. यासाठी ८९ कोटी रु पयांचा निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. तर सबस्टेशनचे सक्षमीकरण, केबल टेस्टिंग व्हॅन यासारख्या कामांसाठी सुमारे १३ कोटी रु पयांचा खर्च केला जाणार आहे. नव्याने सबस्टेशन उभारण्यात येणार आहे. हे कमीत कमी जागेत उभारण्यात येते त्यामुळे जागेची बचत होणार आहे.

नवीन तंत्रज्ञानाचा होणार वापर
६४ कि.मी.च्या वीजवाहिन्या जमिनीखालून दीड मीटर खोल अंतरावर टाकताना मोठ्या प्रमाणात खोदकाम करावे लागणार आहे. खोदकाम करताना सातत्याने वाहतुकीला अडथळा, तसेच वाहतुकीमुळे कामात व्यत्यय येणार आहे. यावर उपाय म्हणून हायलेन्स कॅमेराचा वापर करून जमिनीमध्ये ड्रील केले जाणार आहे.

ग्राहकांना होणार फायदा
प्रकल्पामुळे खंडित विजेची समस्या कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे. याशिवाय वाहिन्या, विजेचे खांब तुटून होणाºया अपघातांना चाप बसणार आहे. वीज वाहिन्यांवर पक्षी बसल्याने वीज ट्रीप होणार नाही. भूमिगत वीजवाहिन्यांवर झाडे पडून वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार टळणार आहेत. त्याचबरोबर वीजचोरी, वीजगळती या प्रकारांनाही आळा बसण्यास मदत मिळणार आहे.