२००३ ची बांधकामे नियमित करा, सुभाष देसाई यांची मंत्रिमंडळ बैठकीत मागणी

माथेरान आणि परिसराला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर करण्यात आल्यानंतर २००३ नंतर झालेली बांधकामे माथेरान गिरीस्थान नगरपालिकेने अनधिकृत ठरविली आहेत.

अजय कदम 
माथेरान : माथेरान आणि परिसराला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर करण्यात आल्यानंतर २००३ नंतर झालेली बांधकामे माथेरान गिरीस्थान नगरपालिकेने अनधिकृत ठरविली आहेत. अशी ५०० बांधकामांची यादी नगरपालिकेने पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सादर केली आहेत. माथेरान नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा प्रेरणा सावंत यांनी २०१५ पर्यंतची सर्व बांधकामे शासनाच्या नियमाप्रमाणे नियमित करण्याची मागणी केली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लावून धरली आहे.
माथेरान या वन जमिनीवर वसलेल्या शहरात १९८९ नंतर स्थानिकांना भूखंड वाढवून देण्यात आले नाहीत.निसर्ग नियमाप्रमाणे कुटुंबाचा वाढलेला पसारा आणि त्यांच्यासाठी जागेची गरज भागविण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी होती. परंतु तसे न होता २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माथेरान हे पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील जाहीर करण्यात आले. त्यावेळी नवीन विकास आराखडा तयार होत नाही तोपर्यंत माथेरानमध्ये नवीन बांधकामांना परवानगी न देण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या सूचना होत्या. २००३नंतर पुढील दोन वर्षांनी विकास आराखडा मंजूर होणार होता, परंतु आजपर्यंत विकास आराखडा मंजूर झाला नाही. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे माथेरानमध्ये बांधकामे झाली, त्यांना नगरपालिकेने कर देखील आकारला. आता नगरपालिकेने त्या ५०० हून अधिक बांधकामांना अनधिकृत ठरवले आहे. त्यात राष्ट्रीय हरित लवादाने टप्प्याटप्प्याने सर्व बांधकामे तोडण्याची भूमिका जाहीर केल्यामुळे आज माथेरान उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. याबाबत हरित लवादामध्ये माथेरान नगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या वतीने अनधिकृत बांधकामांची यादी पुढे करून स्वत:ची कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अधिकारी वर्गाने अनधिकृत बांधकामे त्या त्या वेळी रोखली असती तर आज माथेरानमधील राहिवाशांवर टांगती तलवार आली नसती.