‘टाटा पॉवर’साठी अतिरिक्त जमीन संपादन

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५० मागणीपत्रे दाखल : प्रकल्पास संमती न दिलेल्या शेतकऱ्यांची जमीन विना अधिसूचित करण्याची मागणी

जयंत धुळप

अलिबाग : टाटा पॉवर कंपनीच्या १६०० मे. वॅट औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी एमआयडी अधिनियम १९६१ अन्वये, महसूल खात्याच्या चुकीमुळे अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड या गावांतील संपादित झालेल्या जमिनीपैकी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या अहवालानुसार १२९.२६५ हे. आर जमीन अतिरिक्त ठरत आहे. यातील सरकारी निवाडा रक्कम न स्वीकारलेले व प्रकल्पास संमती न दिलेल्या शेतकºयांची जमीन विना अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना रायगडच्या जिल्हाधिकाºयांनी सादर करावा या मागणीसाठी या दोन गावांतील १५० पेक्षा अधिक संबंधित शेतकºयांनी व्यक्तिगत मागणीपत्रे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल केली असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी दिली आहे.

एमआयडीसीने शहापूर व धेरंड गावांमधील भूसंपादन अंतिम करण्यापूर्वीच आम्ही, टाटा पॉवर कंपनीच्या १६०० मे. वॅट प्रकल्पासाठी करीत असलेले भूमी संपादन हे आवश्यकतेपेक्षा जास्त व बेकायदा असल्याचे लेखी पत्राद्वारे आणि वेळोवेळी घेतलेल्या हरकतीद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्याचबरोबर ८ आॅक्टोबर २००८ रोजी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील व श्रमिक मुक्ती दल यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त मुद्दा क्र . ३ अन्वये जिल्हाधिकारी रायगड यांना या प्रकल्पाचे भूसंपादन अंतिम करण्यापूर्वी आवश्यक जमिनीची ऊर्जा विभागाकडून खातरजमा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, असा पहिला मुद्दा या मागणीपत्रात मांडण्यात आला आहे.

संपादित जमीन अतिरिक्त आहे का तसेच प्रकल्पासाठी पिकत्या जमिनी ऐवजी पर्यायी जमिनीची तपासणी करावी, असे २० आॅगस्ट २००९ रोजी राज्याचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे यांनी दिलेले निर्देशांची पूर्तता न करणे. त्याचबरोबर कांदळवानांच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त मोजणी न करता वनखात्यांनी ना हरकत दाखला दिला. खारभूमी विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करू न शकल्याने संपादनानी अधिसूचना व्यपगत झालेले आहे, हे माहीत असूनदेखील जमिनीचे संपादन प्रक्रि या चालूच ठेवली व शासनास चुकीचे अहवाल दिले गेले. बेकायदा बाबी घडू नयेत यासाठी शासन असते. ही बाब वेळोवेळी जनतेने केलेलीआंदोलने, चर्चा, निवेदने, पत्र, बैठकांच्या माध्यमातून श्रमिक मुक्ती दलाने निदर्शनास आणून दिली आहे.

प्रत्येक पातळीवर व्यक्तिगत हरकती घेतल्या आहेत. हरकतीवर सुनावणीदेखील झालेली नाही. संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रि या बेकायदा असल्याचे वेळोवेळी आम्ही व श्रमिक मुक्ती दलाने निदर्शनास आणले आहे. गरजेपेक्षा जास्त भूसंपादन हे महसूल खात्याच्या चुकीमुळे झाल्याने शेतकºयाने निवाड्याची रक्कम स्वीकारली नाही व संमती दिलेली नाही, असा शेतकºयांची जमीन विना अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी यांना सादर करावा व अतिरिक्त जमिनीच्या सात- बारावरील एमआयडीसीचे शिक्के काढून मूळ मालकाचे नाव करावे. अतिरिक्त जमीनधारकांची निवाड्याची रक्कम ज्या न्यायालयात जमा केली आहे त्या न्यायालयासदेखील ही बाब लक्षात आणून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान
भूसंपादन कायद्यातील कलम ४८ (२) मधील तरतुदीनुसार आम्हा शेतकºयांना नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रि या समजून द्यावी. तसेच संपादन क्षेत्राची मालकी एमआयडीसीची असून संपादन क्षेत्रात असलेल्या कांदळवनाच्या ५० मीटर परीघ क्षेत्राच्या हद्दी कायम न करता केलेले संपादन म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा व आदेशाचा अवमान आहे. या हद्दी कायम करून ही जमीनदेखील विना अधिसूचित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जमीन दुसºया कंपनीस दिल्यास आंदोलन
जोपर्यंत उपमुख्य कार्यकारी अभियंता एमआयडीसी आणि शेतकºयांची प्रतिनिधी संघटना श्रमिक मुक्ती दल यांची बैठक होत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण संपादित झालेली जमीन परस्पर दुसºया कंपनीस देण्याचा विचारदेखील एमआयडीसीने करू नये, तसे केल्यास जनता एमआयडीसीच्या अंधेरी येथील कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे बंद पाडेल. श्रमिक मुक्ती दल या संघटनेस आम्ही निर्णय घेण्याचा अधिकार देत असल्याचे या मागणीपत्रात नमूद आहे.