माता-बाल मृत्यू रोखण्याचे आव्हान

गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यात ९६७ बालकांचा आणि ८१ गरोदर मातांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

- जयंत धुळप 

अलिबाग : अपत्याचा जन्म हा प्रत्येक मातेकरिता अत्यानंदित क्षण असतो. परंतु रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आजही गरोदर काळात घ्यावयाची काळजी, आहार, सुरक्षित प्रसूती आणि नवजात अर्भकाची काळजी याबाबत योग्य माहिती नसल्याने गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यात ९६७ बालकांचा आणि ८१ गरोदर मातांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील माता-बालमृत्यू रोखण्याकरिता जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
भावी पिढी सुदृढ जन्माला यावी, प्रसूतीदरम्यान माता व बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र तरीही माता-बाल मृत्यूचे प्रमाण जिल्ह्यात कमी होत नसल्याचे जिल्हा आरोग्य यंत्रणेकडून प्राप्त आकडेवारीवरून स्पष्ट होते आहे.
आदिवासी विभागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे, वैद्यकीय अधिकारी रात्री निवासी न रहाणे, अपुरा औषध पुरवठा, सोनोग्राफी मशिन्स बंद असणे, सुरू असल्या तरी आॅपरेटर नसणे, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेंतर्गत दर महिन्याच्या ९ तारखेस होणाºया गरोदर माता तपासण्यांतील अपुरेपण, रुग्णालयात आदिवासींबरोबर डॉक्टर व कर्मचाºयांचा संवादाचा अभाव, १०८ रुग्णवाहिका आदिवासी वाडीत न पोहोचणे, आदिवासी वाड्यांवर सुईणीकडून होणाºया प्रसूती, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव आदी कारणास्तव जिल्ह्यात माता-बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याची निष्कर्ष कर्जत तालुक्यात कार्यरत दिशा केंद्र सामाजिक संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि रायगड जिल्हा लोकाधारीत देखरेख व नियोजन प्रकल्पाचे समन्वयक अशोक जंगले यांनी काढला आहे.
एकट्या कर्जत तालुक्यात ६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, एक ग्रामीण रुग्णालय आणि एक उप जिल्हा रुग्णालय आहे. मात्र या ठिकाणी सुरक्षित प्रसूतीकरिता आवश्यक सरकारी सोनोग्राफी मशिन सुविधा उपलब्ध नाही. परिणामी गरोदर मातांची पहिल्या तीन आठवड्यात आवश्यक असणारी सोनोग्राफी चाचणी होत नाही. त्यामुळे अर्भकात व्यंग वा अन्य काही समस्या आहे, याबाबत माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे या कालावधीत आवश्यक असलेले उपचारच होवू शकत नाहीत.
गरोदर मातेची थेट नवव्या महिन्यात सोनोग्राफी चाचणी करण्यास सरकारी डॉक्टरांकडून सांगितले जाते. सरकारी सोनोग्राफी मशिन नसल्याने, खासगी सोनोग्राफी मशिनवर सोनोग्राफी करण्यास सांगितले जाते. त्याचा खर्च १५०० रुपये असल्याने तो आदिवासी बांधवांना परवडत नाही. जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल तालुक्यांत हीच परिस्थिती आहे. दिशा केंद्राच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्यावर अलीकडेच एक सोनोग्राफी मशिन कर्जत येथे बसविण्यात आले, परंतु ते कार्यान्वित नसल्याचे जंगले यांनी अखेरीस सांगितले.

आदिवासीबहुल भागात सुरक्षित प्रसूतीसाठी प्रयत्नांची गरज
प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झालेल्या मातांचे प्रमाण राज्याच्या तुलनेत रायगड जिल्ह्यात कमी आहे. प्रत्येक प्रसूती तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तरी आदिवासीबहुल भागात अद्याप सुरक्षित प्रसूती करण्यात यश आले नाही.
- डॉ. अजित गवळी, जिल्हा शल्य चिकित्सक

ग्रामीण भागात जनजागृतीची गरज
माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र या योजना आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना योग्य लाभ मिळणे आवश्यक आहे. काही प्रसूती प्रकरणे अधिकच किचकट असतात. त्यामध्ये मातेला योग्य मार्गदर्शनाची, आहाराची आवश्यकता आहे. शहरी भागात त्याची पूर्तता होते, परंतु ग्रामीण भागात जनजागृतीची गरज आहे.
- डॉ. सचिन देसाई, जिल्हा आरोग्य अधिकारी