रेवस बंदरावर कोळी बांधवांची निदर्शने, मत्स्य विभागाकडून १३३ बोटींवर कारवाई

केंद्र सरकारने बेकायदा ठरवून बंदी घातलेल्या एलईडी लाइट फिशिंग आणि पर्ससिन नेट फिशिंगच्या बोटींवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या मत्स्य विभागास आणि भारतीय तटरक्षक दलास देण्यात आले आहेत.

अलिबाग : केंद्र सरकारने बेकायदा ठरवून बंदी घातलेल्या एलईडी लाइट फिशिंग आणि पर्ससिन नेट फिशिंगच्या बोटींवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या मत्स्य विभागास आणि भारतीय तटरक्षक दलास देण्यात आले आहेत. राज्याच्या मत्स्य विभागाच्या यंत्रणेने त्यांच्या किनाºयापासून १२ नॉटिकल माईल्स या समुद्र क्षेत्रात आतापर्यंत १३३ बेकायदा बोटींवर कारवाई केली, मात्र १२ नॉटिकल माईल्स पुढील सागरी कार्यक्षेत्र असणाºया भारतीय तटरक्षक दलाने अद्याप एकाही बेकायदा बोटीवर कारवाई केलेली नाही. परिणामी संतप्त झालेल्या कोळी महिला व पुरुषांनी शुक्रवारी अलिबाग तालुक्यातील रेवस बंदर येथे आक्रमक होवून निदर्शने केली.
केंद्र्र आणि राज्य सरकारने ‘एलईडी लाइट फिशिंग’वर कायमस्वरूपी बंदी घालावी, अन्यथा पारंपरिक मच्छीमारी करणारे कोळी बांधव अत्यंत उग्र आंदोलन पुकारतील आणि त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास जिल्हाधिकारी जबाबदार असतील असा संतप्त इशारा उरण, अलिबाग, मुरुड, रेवस- बोडणी येथील कोळी बांधवांनी बोडणी येथे गेल्या ८ फेब्रुवारी झालेल्या मच्छीमार सहकारी संस्था प्रतिनिधींच्या सभेत दिला होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर तत्काळ दखल घेवून रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी मत्स्य विभागाचे उपायुक्त आणि भारतीय तटरक्षक दलास, एलईडी लाइट फिशिंग आणि पर्ससिन नेट फिशिंगच्या बोटींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मत्स्य विभागाने कारवाई केली मात्र भारतीय तटरक्षक दलाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने सद्यस्थितीत रायगडच्या सागरी किनारपट्टीत १२ नॉटीकल माईल्सच्या पुढील खोल समुद्रात एलईडी लाइट फिशिंग आणि पर्ससिन नेट फिशिंगच्या बोटी बेकायदा मासेमारी करीत आहेत.
एलईडी लाइट फिशिंग आणि पर्ससिन नेट फिशिंगच्या बोटींच्या खोल समुद्रातील मच्छीमारीमुळे किनाºयापासून १२ नॉटीकल माईल्स समुद्र क्षेत्रात मासळीचा पूर्णपणे दुष्काळ निर्माण झाल्याने, उरण, अलिबाग, मुरुड, रेवस- बोडणी येथील पारंपरिक मासेमारी करणाºया कोळी बांधवांनी बोटी बंदरात उभ्या करून ठेवल्या. गेल्या १७ जानेवारीपासून महिनाभर या सर्व बोटी बंदरात उभ्या राहिल्याने उपासमारीसह मोठी आर्थिक आपत्तीच या पारंपरिक कोळी बांधवांवर आली आहे. त्यातूनच संतप्त होवून सरकारच्या निषेधार्थ कोळी महिलांनी बंडाचे निशान हाती घेवून रेवस बंदरावर हल्लाबोल केला. एलईडी लाइट फिशिंग आणि पर्ससिन नेट फिशिंगच्या बोटींवर तत्काळ कारवाई करून ती मासेमारी थांबविली नाही तर आता समुद्रातच आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

...आता समुद्रात उतरून आंदोलन
एलईडी लाइटद्वारे सुरू असलेल्या मासेमारीवर केंद्र शासनाच्या १० नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये बंदी घालण्यात आली आहे. सागरी किनारपट्टीपासून १२ नॉटिकल माईल्सच्या बाहेर असलेल्या सागरी क्षेत्रात एलईडी लाइट फिशिंग करणाºया बोटी व ट्रॉलर्सवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार भारतीय तटरक्षक दलास देण्यात आलेले असून सुध्दा कोणतीही कारवाई करण्यात येत नसल्याने रायगडच्या किनारी भागातील सर्व गावातील कोळी बांधवांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. गेल्या महिन्याभरात एलईडी फिशिंग बंद करण्याच्या मागणीकरिता शांततेच्या मार्गाने सभा, बैठका झाल्या, जिल्हा प्रशासनास निवेदने देण्यात आली. आता केंद्र व राज्याचे मंत्री,संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्रित येवून मच्छीमारांपुढील एलईडीचा भीषण प्रश्न तातडीने सोडवावा, अन्यथा कोळी बांधवांना समुद्रात उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा रेवस - बोडणी मच्छीमार सहकारी संस्थेचे चेअरमन विश्वास नाखवा, गैनी नाखवा,अमर नाखवा आदींनी दिला आहे.

रायगड मत्स्य विभागाकडून १३३ बोटींवर कारवाई
एलईडी लाइट फिशिंग आणि पर्ससिन नेट फिशिंगवर केंद्र सरकारने सक्त बंदी घातली आहे. या आदेशान्वये आमचे सागरी कार्यक्षेत्र असलेल्या किनाºयापासून १२ नॉटिकल माईल्स सागरी क्षेत्रात आम्ही कारवाई करून आतापर्यंत १३३ बोटींवर कारवाई केली आहे.
त्यापैकी ६ बोटी एलईडी लाइट फिशिंगच्या तर उर्वरित पर्ससिन नेट फिशिंगच्या बोटी असल्याची माहिती रायगड मत्स्य विभागाचे सहायक उपायुक्त अविनाश नाखवा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे. कारवाई करण्यात आलेल्या या १३३ बोटींपैकी ६७ बोटी अलिबाग तालुक्यातील साखर कोळीवाड्यातील आहेत तर उर्वरित ६६ बोटी ससून मुंबईतील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१२ नॉटीकल माईल्सच्या पुढील सागरी क्षेत्रात भारतीय तटरक्षक दलाने कारवाई करणे अपेक्षित आहे, परंतु त्यांच्याकडून अद्याप कारवाई झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.