अपघातांच्या मागे सरकारी यंत्रणाची बेपर्वाईच : अजित अभ्यंकर

गेल्या सलग दोन दिवसात झालेल्या बांधकामविषयक अपघातांकडे वरवर पाहता ते नैसर्गिक वाटण्याची सहज शक्यता आहे, मात्र ते निव्वळ मानवनिर्मित अपघात आहेत.

ठळक मुद्देसरकारी यंत्रणांच्या दुर्लक्षांमुळे, त्यांच्या भ्रष्ट व्यवहारांमूळे झाले अपघात

पुणे: गेल्या सलग दोन दिवसात झालेल्या बांधकामविषयक अपघातांकडे वरवर पाहता ते नैसर्गिक वाटण्याची सहज शक्यता आहे, मात्र ते निव्वळ मानवनिर्मित अपघात आहेत. सरकारी यंत्रणांच्या दुर्लक्षांमुळे, त्यांच्या भ्रष्ट व्यवहारांमूळे झालेले ते अपघात आहेत असे ठाम मत गेली अनेक वर्षे असंघटित कामगार क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले. तपासण्या करणाऱ्या यंत्रणांची बेपर्वाई व बेफिकिरीच यामागे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘लोकमत’ बरोबर बोलताना या अपघातांशी संबधित अनेक लहानमोठ्या गोष्टींवर त्यांना प्रकाश टाकला.

अपघात नेमके होतात तरी कशामुळे?
बांधकाम सुरू असताना, म्हणजे स्लॅब कोसळणे वगैरे, होणारे व बांधकाम परिसरात होणारे, म्हणजे अशी सिमाभींत कोसळणे वगैरे असे दोन प्रकार आहेत. संरक्षक भिंत ही बांधकाम व्यावसायिकाच्या दृष्टिने एकदम गौण गोष्ट आहे. ती पक्की, चांगली, शास्त्रीय पद्धतीने बांधावी असे त्यांना वाटतच नाही. प्रिमायसेस मॅनेजमेंट म्हणजे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी सुरक्षीतता आहे की नाही हे पाहण्याची संपुर्ण जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकाची आहे. त्याने ती जबाबदारी पार पाडली आहे की नाही ते पाहण्याची, नसेल तर त्याच्यावर काम थांबवण्याची कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या संबधित क्षेत्रातील अभियंत्यांची आहे. हे होत नाही म्हणून अपघात होत राहतात.
त्याचे कारण काय?
भ्रष्टाचार हेच याचे एकमेव कारण आहे. सरकारी अधिकाºयांची काम करण्याची, खरे तर पैसे खाण्याची एक पद्धत असते. सुरूवातीला ते तुमचे काम कसे होणार नाही हेच मनावर ठसवतात. शंभर टक्के बरोबर असलेल्या गोष्टीही चुकीच्या आहेत म्हणून सांगतात. त्याने समोरचा माणूस हबकला की मग ते तुम्ही असेअसे करा, म्हणजे मग काहीतरी करता येईल असे सांगतात. एकदा का पैसे मिळाले की मग मात्र ते काहाही करायला तयार होतात. अशा प्रकारांमध्ये कसली तपासणी होणार व कसली कारवाई होणार? बांधकामाच्या एकूण खर्चाच्या किती टक्के रक्कम द्यायची हेही ठरलेले असते, ती कोणांकोणांमध्ये कशीकशी वाटायची हेही निश्चित असते. मी हे फार जबाबदारीने बोलत आहे. 
कायदा काय करतो?
काहीही करत नाही हेच याचे उत्तर आहे. सन २०१२ पासून अशा अपघातांमध्ये ५१ कामगारांचे बळी गेले आहेत. त्यांच्यापैकी एकाचीही बांधकाम कामगार कल्याण नोंदणी मंडळाकडे नोंदणी नव्हती. नोंदणी करायचीच म्हटले तर किमान ४ ते ५ लाख जणांची नोंदणी करावी लागेल. त्यांच्या अर्जाची छाननी करावी लागेल. कागदपत्रे जमा करावी लागतील. हे सगळे करण्यासाठी म्हणून कर्मचारीच नाहीत. या मंडळाकडे बांधकामाच्या एकूण खर्चाच्या १ टक्के रक्कम जमा करावी लागते. ती जमा करून घेतली जाते, मात्र त्यातून काहीही योजना राबवल्या जात नाहीत, कारण त्यासाठी मनुष्यबळच नाही. या सगळ्याकडे फार गंभीरपणे पाहण्याची व यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. अन्यथा अपघातांमध्ये कामगारांचे असेच बळी जात राहतील.