परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी न्यायालयात; आरटीआयमध्ये माहिती देण्यास टाळाटाळ?

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी राजर्षी शाहूमहाराज शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे; मात्र गरजू तसेच पात्र विद्यार्थ्यांना डावलल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.

ठळक मुद्दे४ सप्टेंबरपासून आजपर्यंत जाहीर झालेल्या तीन याद्यांमध्ये डावलले पात्र विद्यार्थ्यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यास अधिकारी करीत आहेत टाळाटाळ

धनाजी कांबळे
पुणे : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी राजर्षी शाहूमहाराज शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे; मात्र गरजू तसेच पात्र विद्यार्थ्यांना डावलून या योजनेचा मंत्री आणि सचिव दर्जाच्या मुलांना लाभ देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. ४ सप्टेंबरपासून आजपर्यंत जाहीर झालेल्या तीन याद्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना डावलले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुण्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्यामार्फत समाज कल्याण विभागाकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागितली होती; मात्र ती देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याने आता न्यायालयात जाण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या कृती समितीने घेतला आहे.
समाज कल्याण आयुक्तालया तर्फे या विद्यार्थ्यांचे अर्ज मागवणे; तसेच त्याची छाननी करून, ती यादी मंजुरीसाठी पाठवणे अशी प्रक्रिया राबविली जाते. या सर्व प्रक्रियेत विद्यानंद चेल्लावार यांची प्रमुख भूमिका होती; तसेच या योजनेबद्दलची माहिती देण्याची जबाबदारी चेल्लावार यांचीच होती. अंतरिक्ष वाघमारे आणि श्रुती बडोले यांचा या यादीत समावेश असल्याने आणि ऐनवेळी शासन निर्णय बदलल्याने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे; तसेच कुणीच समाधानकारक उत्तर देत नसल्याने आम्ही विद्यार्थ्यांनी काय करावे, आमचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, याकडे डोळेझाक करून अधिकारी मनमानी पद्धतीने काम करीत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला असून, आता न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे कृती समितीतील विद्यार्थ्यांनी सांगितले. दरम्यान, यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

मुख्यमंत्र्यांकडूनही न्याय नाही
विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर झाल्यावर साधारण अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना डावलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे पुण्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती; तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन आॅफ इंजिनिअर्स फोरमनेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. 
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले व सचिव दिनेश वाघमारे यांनी पदाचा गैरवापर करून, ३५ विद्यार्थ्यांची प्रथम निवड यादी जाहीर केली आहे. या विद्यार्थ्यांंचा क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग क्र. २० ते १४० मधील आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग क्र. १ ते १९ मधील आहे, अशा विद्यार्थ्यांचा समावेश पहिल्या ३५ जणांच्या यादीत केला नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे; मात्र त्यांनीही या प्रकरणात फार लक्ष घातले नसल्याचे दिसून येत आहे.

दोन स्तरावर लढाई लढणार
न्यायालयीन लढाईसोबतच आंदोलनाचीदेखील आमची तयारी असून, महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी संघटना; तसेच पक्षांचा आम्हाला पाठिंबा आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी यात योग्य तोडगा काढून पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. यादी उशिराने जाहीर करण्याची चुकीची पद्धत सुरू केली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना व्हिसा मिळूनही परदेशांत विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. 
सामाजिक न्याय विभागाने निवड प्रकियेत बदल करावा. अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना तोंडी निकष लावून डावलण्यात आले आहे. ज्या अभ्यासक्रमांना डावलले त्याचा सरळ फायदा अंतरिक्ष वाघमारेला निवड यादीत सामावून घेण्यासाठी झाला आहे. ज्यांना डावलले आहे. त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी विद्यार्थी कृती समितीचे शीलराज कोल्हे, आदिनाथ घाडगे, डॉ. तेजश्री एटम यांनी म्हटले आहे.

ऐनवेळी जीआर बदलल्याने पेच
समितीतील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशी आग्रही मागणी सुरुवातीपासून धेंडे यांनी लावून धरली आहे. ऐनवेळी जीआर बदलून पात्र विद्यार्थ्यांना डावलून मोजक्या विद्यार्थ्यांचा यादीत समावेश करण्यात आल्याने याची चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.