नागरिकांच्या सहभागाची आवश्यकता

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधांचा पुरवठा केला जातो. या सुविधा पुरविण्यासाठी अगोदर त्यासंदर्भातील आवश्यक ती माहिती संकलित करावी लागते. त्यासाठी शासनाचे विविध विभाग कार्यरत असतात. यापैकीच म्हणजे केंद्र शासनाचे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी खाते. या खात्याच्या कामाबद्दल सामान्य नागरिकांना फारशी माहिती नसते. मात्र, देशाच्या विकासाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी या खात्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. या खात्यांतर्गत असणाऱ्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडून केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार प्रादेशिक सर्वेक्षण केले जाते. हे सर्वेक्षण शासनाच्या विविध धोरणांची निश्चिती करण्यासाठी केले जाते. यासाठी नागरिकांनी अशा सर्वेक्षणाला मोकळ्या मनाने माहिती देऊन सहभागी व्हावे, असे आवाहन राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या प्रादेशिक विभागाच्या संचालिका सुप्रिया रॉय यांनी केले.
सामान्य नागरिकांना दैनंदिन जीवनात आरोग्य, शिक्षण, अर्थव्यवस्था, वाहतूक सेवा, वस्तू उत्पादन अशा एक ना अनेक क्षेत्रांशी संबंध येत असतो. या क्षेत्रांमधील सुविधांमुळे आपले जीवन सुलभ होते. कधी-कधी अनेक समस्याही भेडसावत असतात. अशा समस्याचे निराकरण होणे आवश्यक असते. त्यासाठी विकास धोरण राबवून सोयी-सुविधा पुरविण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जातो. मात्र या सुविधा नेमक्या कशा प्रकारच्या असाव्यात? शिवाय त्या कोणकोणत्या भागात असल्या पाहिजेत, याची विश्वसनीय माहिती सरकारकडे असणे आवश्यक असते. ही माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी या सांख्यिकी खात्याकडे असते.
सरकारला नेमकी कशाप्रकारची माहिती आवश्यक आहे, त्यानुसार राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाला (एनएसएसओ) माहिती दिली जाते. या सूचनांच्या आधारे प्रादेशिक कार्यालयांकडून सर्वेक्षण करुन माहिती संकलनाचे काम केले जाते. प्रादेशिक कार्यालयाकडून केंद्र सरकारला दिली जाते. या माहितीच्या आधारेच शासनाकडून विकासाची धोरणे आखली व राबविली जातात.
केंद्रीय सांख्यिकी आणि क्रार्यक्रम अंमलबजावणी कार्यक्रम खात्याचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. महाराष्ट्रात चार प्रादेशिक कार्यालये असून पुणे प्रादेशिक कार्यालयाच्या अंतर्गत नऊ जिल्हे अंतर्भूत होतात. त्यात पुणे, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, उस्मानाबाद व अहमदनगर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार मुख्य कार्यालयाकडून सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले जातात. राज्य शासनाच्या अर्थ आणि सांख्यिकी विभागाकडूनही समांतर सर्वेक्षण केले जाते. हे दोन्ही सर्व्हेक्षण पडताळूनच निष्कर्ष काढले जातात. त्यामुळे त्यात अचूकता येते.
येत्या १ जुलैपासून शिक्षण आणि आरोग्य यावर होणारा कौटुंबिक खर्च आणि केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान यांबाबतचा सर्वेक्षण कार्यक्रम सुरु होणार आहे. यामध्ये सामान्य कुटुंबाचा शिक्षणावर किती खर्च होतो, कोणी मधूनच शिक्षण सोडून देतो, त्यामागील कारणे काय याचा शोध प्रश्नावलीच्या मार्फत घेतला जातो. तसेच काही भागात वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे का, जन्मदर काय आहे, आणखी कोणत्या सुविधा आवश्यक आहेत याची माहिती घेतली जाणार आहे.
सामान्य नागरिकांना या खात्यात नेमके कोणते काम चालते याची माहिती नसल्याने सर्वेक्षण करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सर्वेक्षणात नागरिकांना विविध अंगांनी प्रश्न विचारणे आवश्यक असतात. मात्र आमच्या कर्मचाऱ्यांनी काही प्रश्न विचारले की, काही नागरिक उत्तर देणे टाळतात. शहरामध्ये असा बऱ्याच वेळा अनुभव येतो. व्यग्र जीवनशैलीमुळे असे असेल कदाचित. मात्र, ग्रामीण भागात याउलट अनुभव येत असतो. तेथील लोक मोकळेपणाने प्रश्नावलीला उत्तरे देतात. त्यामुळे आम्हाला लोकांच्या समस्या जाणण्यास मदतच होते. आमच्याकडून केले जाणारे सर्वेक्षण आणि त्यावरून तयार केलेली माहिती समोर ठेवूनच शासनाकडून सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी योजना व सुविधा राबविल्या जातात. नागरिकांनी योग्य माहिती दिली, तर राबविण्यात येणाऱ्या सुविधांची योग्य अंमलबजावणी होईल आणि याचा सर्वांना लाभ देता येईल.