पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार, भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्त

भामा-आसखेड धरणांमध्ये जमिन गेलेल्या प्रकल्पबांधित शेतकºयांना आपल्या जमिनीचा लाभ मिळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली १६/२ ची नोटिसा देणे, बाधित गावांमध्ये नागरी सुविधांसाठी अडीच कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव तयार करणे, जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पात शिल्लक जमिनींची माहिती संकलीत करणे

पुणे - भामा-आसखेड धरणांमध्ये जमिन गेलेल्या प्रकल्पबांधित शेतकºयांना आपल्या जमिनीचा लाभ मिळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली १६/२ ची नोटिसा देणे, बाधित गावांमध्ये नागरी सुविधांसाठी अडीच कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव तयार करणे, जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पात शिल्लक जमिनींची माहिती संकलीत करणे, शेतक-यांना पाणी परवान्यांचे वाटप करणे, पाणलोट क्षेत्रातील गावांसाठी अनुदान देणे आदी अनेक सकारात्मक निर्णय गुरुवारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना आपला प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाल्या आहेत.
खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणासाठी २००० मध्ये एक हजार हेक्टर जमिन संपादित करण्यात आली होती. या धरणामुळे परिसरातील तब्बल १ हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाले आहेत. यापैकी १११ शेतकºयांनी शासनाने जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्यावी यासाठी ६५ टक्के रक्कम भरली होती. परंतु जलसंपदा विभाग आणि पुनर्वसन विभाग यांच्यातील गोंधळामुळे आपल्याला १६/२ च्या नोटीसच देण्यात न आल्याने ३८८ शेतकºयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये न्यायालयाने शेतकºयांच्या बाजूने निर्णय देत भामा-आसखडे प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित ६५ टक्के रक्कम भरून घेण्यासाठी १६/२ च्या नोटिसा देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. परंतु या नोटिसा दिल्यानंतर शेतकºयांना वाटप करण्यासाठी जमीनच शिल्लक नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी काळे यांच्यासोबत गुरुवारी भामा-आसखेडच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ४०३ खातेदारांना १६/२ च्या नोटिसा देऊन ६५ टक्के रक्कम कपातीचे दाखल देण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच ही रक्कम कपात केल्यानंतर ज्या शेतकºयांची सर्वाधिक व संपूर्ण जमीन धरणांमध्ये गेली त्यांना प्राधान्यक्रमाने शिल्लक जमिनीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे काळे यांनी सांगितले.
तसेच धरणामुळे २३ गावे बाधित झाली असून, या गावांमध्ये रस्ते, पाणी व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तब्बल २.५० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करून तातडीने कामे सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सध्या धरणामुळे पाणी असतानादेखील लगतच्या शेतकºयांना हे पाणी उचलता येत नाही. जमिनी घेऊनदेखील प्रकल्पग्रस्तांना पाणी न देण्याच्या जलसंपदा विभागाच्या निणर्यामुळे शेतकºयांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.
यावर तोडगा काढत बैठकीमध्ये शेतकºयांना तातडीने पाणी परवान्यांचेदेखील वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे काळे यांनी सांगितले.