Punesatarahighway: पुणे सातारा रस्त्याचा कंत्राटदाराला लॉकडाऊन मध्ये नुकसान झाले म्हणून टोल भरण्यातून सूट

सरकार इतके मेहेरबान का नागरिकांचा सवाल

पुणे सातारा रस्त्याचे टोल कंत्राटदाराला टोलच्या रकमेतील सरकारचा वाटा भरण्यातून चक्क सहा महिने सूट देण्यात आली आहे. लॉकडाऊन मुळे महसूल बुडाल्या मुळे ही सुट देण्यात आली आहे. एकीकडे रस्त्याचा कामाचा पूर्ततेसाठी तारीख पे तारीख सुरू असतानाच देण्यात आलेली ही सूट म्हणजे वाहनचालकांचा जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सजग नागरीक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. 

गेल्या वर्षी 23 मार्च पासून संपूर्ण देशात लाॅकडाऊन जाहीर झाला आणि सर्व व्यवहार ठप्प झाले. रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद असताना केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने संपूर्ण देशात टोलबंदी करण्याचा अनाकलनीय निर्णय घेतला. ही टोलबंदी 20/04/2020 यादिवशी रद्द करण्यात आली. त्यानंतरही रस्त्यावर वाहतूक खूप कमी झाल्याने टोलवसुली खूपच कमी झाली. या टोल कंत्राटदारांना टोलबंदीच्या व नंतरच्या काळातही नुकसान सहन करावे लागले. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने देशभरातील टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण ठरवले. ज्यामध्ये टोलबंदीच्या काळातील संपूर्ण आणि नंतर रहदारी lockdown पूर्वीच्या आठवड्याच्या रहदारीच्या ९०% पातळीवर येईपर्यंत च्या काळातील नुकसानीच्या प्रमाणात टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे निकष ठरवले. 

 

याबाबतच वेलणकर यांनी नॅशनल हायवे अथॉरिटी कडे पुणे सातारा रस्त्यावर नेमकी काय वस्तुस्थिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकारात माहिती मागितली." राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुणे यांनी त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पुणे सातारा रस्त्याच्या कंत्राटदाराला नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.मला माहिती आधीकारात मिळालेल्या माहितीनुसार पुणे सातारा रस्त्याचे टोल कंत्राटदाराला टोलच्या रकमेतील सरकारचा वाटा ( premium based on actual revenue collected by toll contractor) भरण्यातून सहा महिने सूट दिली आहे." अशी माहिती मिळाल्याचे वेलणकर म्हणाले. 

 

पुणे सातारा राष्ट्रीय महामार्ग चार पदरी होता, त्याच्या सहापदरीकरणाचे काम 1 आँक्टो. 2010 रोजी सुरू झाले . मूळ कंत्राटाप्रमाणे हे काम 31 मार्च 2013 पर्यंत संपणे अपेक्षित होते, मात्र काम अद्याप सुरूच आहे. अनेक वेळा या अपूर्ण कामाबाबत आंदोलने झाली आहेत. इतकंच नाही तर खासदार सुप्रिया सुळे आणि स्थानिक आमदारांनी हा प्रश्न थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा कडे देखील मांडला होता. त्यानंतर हे काम वेगाने पूर्ण केले जाईल असे सांगितले जात होते. मात्र एकीकडे काम पूर्ण करत असल्याचा दावा केला जात असतानाच असलेल्या रस्त्याची दुरवस्था झाली होती. 

"राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने या कामाला सातत्याने मुदतवाढ देण्याशिवाय काहीही केलेले नाही, या अपूर्ण कामामुळे गेल्या 11 वर्षात या रस्त्यावर शेकडो अपघात झाले, डझनावारी निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला, वाहतूक कोंडी मुळे हजारो कोटी रुपयांचे बहुमुल्य इंधन वाया गेले आणि लक्षावधी नागरिकांचे कोट्यावधी कामाचे तास वाया गेले, मात्र याची खेदखंत ना कंत्राटदाराला ना NHAI ला. निर्लज्ज पणाची कमाल अशी की NHAI दरवर्षी इमानेइतबारे कंत्राटदाराला टोलचे दर मात्र वाढवून देत आहे. NHAI ने आजवर कंत्राटदाराला अनेक नोटीसा दिल्या आहेत, पण पुढे कारवाई काहीच केलेली नाही , त्यामुळे या रस्त्यावर अनेक कामे प्रलंबित आहेत, service road अनेक ठिकाणी अस्तित्वातच नाही आणि जिथे आहे तिथे त्याची अवस्था अनेक ठिकाणी दयनीय आहे. हा टोल रोड असल्याने या संपूर्ण रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती कंत्राटदाराने करणे अपेक्षित आहे ज्यावर NHAI ने लक्ष ठेवणे आवश्‍यक आहे, मात्र आज या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे आहेत. असे असूनही गेल्या वर्षी लाॅकडाऊन काळात व नंतरही धंदा बुडल्यामुळे नुकसान झाले म्हणून पुणे सातारा रस्त्याचे कंत्राटदाराला नुकसानभरपाई देणे म्हणजे गेली साडे दहा वर्षे या रस्त्यावर हाल अपेष्टा सहन करणार्या लाखो वाहनचालकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे." अशी टीका वेलणकर यांनी केली आहे. 

   दरम्यान सर्वसामान्य माणसापासून उद्योगधंद्यांपर्यंत सर्वांनाच लाॅकडाऊनमुळे मोठा फटका बसला आहे, त्यांनी तो Act of God म्हणून सहन केला असताना अशा प्रकारे फक्त टोल कंत्राटदारांना नुकसान भरपाई देणे म्हणजे उर्वरित सर्वांच्यावर घोर अन्याय आहे असं देखील ते म्हणाले आहेत. 

आता सूट मिळाल्यानंतर तरी या रस्त्याचे काम पूर्ण करायला काही प्रयत्न केले जातात का ते पाहावे लागेल.