पुणे: मेट्रोबाबत ५ डिसेंबरला सुनावणी, तज्ज्ञांवर आक्षेप : हरित न्यायाधिकरणाचा अहवाल देण्याचा आदेश

नदीपात्रातून जाणा-या मेट्रो मार्गावर आक्षेप घेणाºया याचिकेची अंतिम सुनावणी आता ५ डिसेंबरला होणार आहे. या मार्गामुळे नदीपात्राचे नुकसान होणार असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) उपस्थित केला आहे.

पुणे : नदीपात्रातून जाणा-या मेट्रो मार्गावर आक्षेप घेणाºया याचिकेची अंतिम सुनावणी आता ५ डिसेंबरला होणार आहे. या मार्गामुळे नदीपात्राचे नुकसान होणार असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) उपस्थित केला आहे. मेट्रोच्या वतीने त्याचा प्रतिवाद करण्यात आला असून गेले काही महिने यावर सुनावणी सुरू आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीत एनजीटीनेच मेट्रो प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती. तशी समिती स्थापन करण्यात आली, त्यांचा अहवाल अद्याप आलेला नाही, मात्र या समितीमधील तज्ज्ञांवर आक्षेप घेत त्यातील काही नावे बदलण्यात यावीत, अशी हरकत याचिकाकर्त्यांनी घेतली. मेट्रोच्या वतीने अ‍ॅड. प्रल्हाद परांजपे यांनी त्याला हरकत घेतली. त्यावरची सुनावणी आता ५ डिसेंबरला होणार आहे. तत्पूर्वी समितीने आपला अहवाल सादर करावा, असा आदेश एनजीटीने दिला. मेट्रोचे काम करणाºया महामेट्रो कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी एनजीटीच्या कक्षेत येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रोला त्यांचे काम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.
परवानगीशिवाय अंमलबजावणी नको-
एनजीटीला सुनावणी करण्याचा अधिकार असल्याचे महामेट्रोने स्पष्ट केले, मात्र त्यांनी दिलेला निकाल मेट्रोच्याविरोधात असेल तर तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावा आणि परवानगी मिळाल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी करू नये, असे म्हटले होते.