पीएमपीची ठेकेदारांवर मेहेरबानी; ब्रेक डाऊनचा दंड केला कमी, पाच हजारांहून एक हजार

बस ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर, ठेकेदारांना आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम पाच हजार रुपयांवरून पुन्हा एक हजार रुपये करण्याचा निर्णय पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) घेतला आहे; तसेच स्टॉप स्कीपिंगसाठी असणारा दंडही आता ठराविक वेळेतच ठोठावला जाणार आहे.

पुणे : बस ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर, ठेकेदारांना आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम पाच हजार रुपयांवरून पुन्हा एक हजार रुपये करण्याचा निर्णय पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) घेतला आहे; तसेच स्टॉप स्कीपिंगसाठी असणारा दंडही आता ठराविक वेळेतच ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे ठेकेदारांवर मेहेरबान होत प्रशासनाने त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा पीएमपी वर्तुळात सुरू आहे.
पीएमपीच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावर ६५३ बस आहेत. करारानुसार किमान ९० टक्के बस मार्गावर असणे अपेक्षित आहे; पण दररोज केवळ ६० ते ७० टक्के बस मार्गावर असल्याचा दावा पीएमपी प्रशासनाकडून केला जातो. या बसच्या मार्गावर ब्रेकडाऊन होण्याचे प्रमाणही अधिक असल्याने प्रवाशांचा अनेकदा खोळंबा होतो. त्यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम
मुंढे यांनी मागील वर्षी एप्रिलमध्ये प्रत्येक ब्रेकडाऊनसाठी पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यास सुरुवात केली होती.
ही बस एक तास बंद राहिल्यास हा दंड आकारला जात होता; तसेच मुंढे यांनी प्रामुख्याने बीआरटी मार्गावरील बसस्थानकावर ८ सेकंद पेक्षा कमी वेळ थांबणाऱ्या (स्टॉप स्कीपिंग) बसलाही मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारणी सुरू केली होती. हा दंड काही कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ लागल्याने सर्वच ठेकेदार मेटाकुटीला आले. त्यांनी उघडपणे मुंढे यांच्याविरोधात मोर्चा उघडत दंड भरण्यास असमर्थता दर्शविली; पण मुंढे यांनी माघार न घेता दंड आकारणी सुरूच ठेवली होती. याविरोधात एका ठेकेदाराने न्यायालयातही दाद मागितली आहे.
मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर ठेकेदारांनी पुन्हा नवीन अध्यक्ष नयना गुंडे यांच्याकडे दंडाची रक्कम कमी करण्याबाबत साकडे घातले. बेकायदेशीरपणे दंड आकारला जात असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे होते. त्यानुसार गुंडे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी त्यावर विचार करण्यासाठी पीएमपी अधिकारी व ठेकेदारांची समिती स्थापन केली. या घडामोडींनंतर पीएमपी प्रशासनाला ठेकेदारांचे म्हणणे पटले असल्याचे चित्र आहे. ब्रेकडाऊनसाठी असलेल्या पाच हजार रुपयांचा दंड कमी करून तो एक हजार रुपये करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

- स्टॉप स्कीपिंगबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी २४ तास स्टॉप स्कीपिंगचा दंड आकारला जात होता. एखादी बस थांब्यावर ८ सेकंद थांबली नाही, तर आयटीएमएस सिस्टीमवर त्याची नोंद होत होती. त्यानुसार संबंधित ठेकेदारांना दंड आकारला जात होता. आता त्यासाठी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. केवळ गर्दीच्या वेळी सकाळी ८ ते १२ आणि सायंकाळी ५ ते ८ यावेळेतच हा दंड आकारला जाणार असल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले.