प्लॅस्टिकबंदीला पेपरबॅगचा पर्याय, महिला आणि बालकल्याण समितीचा प्रस्ताव

कायद्याने प्लॅस्टिकबंदी होण्याआधीच प्लॅस्टिकचा धोका ओळखून महापालिकेच्या महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती राणी भोसले यांनी प्रशासनाला पेपरबॅगचा प्रस्ताव सुचवला होता, त्याचा सविस्तर आराखडाही दिला होता; मात्र प्रशासनाने त्याकडे लक्षच दिले नाही.

पुणे - कायद्याने प्लॅस्टिकबंदी होण्याआधीच प्लॅस्टिकचा धोका ओळखून महापालिकेच्या महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती राणी भोसले यांनी प्रशासनाला पेपरबॅगचा प्रस्ताव सुचवला होता, त्याचा सविस्तर आराखडाही दिला होता; मात्र प्रशासनाने त्याकडे लक्षच दिले नाही.
महिला बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून समितीच्या अध्यक्ष असलेल्या राणी भोसले यांनी महापालिका प्रशासनाला प्लॅस्टिकला पर्याय कसा निर्माण करता येईल याबाबत सुचवले होते. शहरातील कपड्यांची दुकाने, मॉल्स या ठिकाणी प्लॅस्टिक पिशव्यांचा फार मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असतो. त्यासाठी ग्राहकांकडून पैसेही घेतले जातात. हे प्लॅस्टिक नंतर ग्राहक कुठेही फेकून देतात व त्यातून पर्यावरणाचा ºहास होतो. शहरातील एकूण दुकानांच्या संख्येचा विचार केला तर प्लॅस्टिकच्या दररोज काही लाख पिशव्यांची देवाणघेवाण होत असते. वापर संपल्यावर या पिशव्या फेकूनच दिल्या जातात.
त्यामुळेच भोसले यांनी पेपरबॅग तयार करण्याची कल्पना मांडली होती. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून कागदी पिशव्या तयार करण्यात याव्यात, अशी ही कल्पना होती. कागदी पिशव्या तयार करण्याचे तंत्रज्ञान सोपे आहे. फक्त घडी व एक बाजू खळ किंवा डिंकाने चिकटवली की पिशव्या तयार होतात. त्यांना आकर्षक करता येते. रंगीत कागदाच्या वेगवेगळ्या आकाराच्या, धरण्यासाठी दोर असलेल्या, कडी असलेल्या, घडी असलेल्या, जास्त वापर होईल अशा कागदाच्या याप्रकारे कागदी पिशव्या तयार करणे शक्य आहे.
त्यासाठी फारसे भांडवल लागत नाही, तुलनेत किंमत चांगली मिळू शकते. एकाच वेळी अनेक महिलांनी काम केले तर त्याचे मोठ्या संख्येने उत्पादन करता येणेही शक्य आहे, असे भोसले यांनी प्रशासनाला सांगितले होते. त्यासाठी आवश्यकता असेल तर समितीच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना पिशव्या बनवण्याचे प्रशिक्षणही देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली होती. अत्यंत सोपे असलेले हे तंत्रज्ञान महिला केवळ एक-दोन दिवसांत आत्मसात करतील व नंतर त्यात स्वत: काही सुधारणा करून पिशव्या विकसितही करतील, असा विश्वास भोसले यांनी व्यक्त केला होता.
याबाबत माहिती देताना भोसले यांनी सांगितले की समितीच्या बैठकीत यावर अनेकदा चर्चा झाली. सदस्यांच्या अनेक सूचनांनंतर
एक प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला. त्यापूर्वी काही महिला बचत गटांबरोबर चर्चा
करून कागदी पिशव्या बनवण्यास ते तयार असल्याची चाचपणीही करण्यात आली.
काही
मॉल्सच्या संचालकांनीही पिशव्या खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर याबाबतीत प्रशासनाने पावले पुढे टाकणे गरजेचे होते; मात्र त्यावर त्यांनी पुढे काहीच हालचाल केली नाही, अशी खंत भोसले यांनी
व्यक्त केली.

बचतगटांकडून काम : हमखास बाजारपेठ

शहरातील कापडाची असंख्य दुकाने तसेच मॉल्स यांच्याकडून या पिशव्यांना हमखास बाजारपेठ मिळू शकते, असे भोसले यांनी सुचवले होते. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने त्यांना प्लॅस्टिकच्या हानिकारक घटकांची बाजू समजावून सांगावी, कागदी पिशव्यांचे महत्त्व पटवून द्यावे, वृक्षतोड व पुन्हा प्लॅस्टिकचा वापर या दोन्ही गोष्टींमुळे पृथ्वीचा कसा ºहास होत आहे याबाबत माहिती द्यावी व त्यांना कागदी पिशव्या महिला बचत गटांकडून विकत घेण्याबाबत सुचवावे, असे भोसले यांनी प्रशासनाला सांगितले होते.

अजूनही वेळ गेलेली नाही.
आता तर प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय झाला आहे. तो अमलात आणतानाच प्रशासनाने पर्याय निर्माण करून दिला पाहिजे. समितीने सुचवलेला पर्याय अत्यंत चांगला व महिलांना सक्षम करणारा आहे. हवे तर त्यासाठी पालिकेने त्यांना मदत करावी.