विकासात महामेट्रोला हवाय वाटा; पुणे महापालिकेकडे मागणी

मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला दिलेल्या वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे (एफएसआय) महापालिकेला मिळणाऱ्या वाढीव विकासनिधीतील अर्धी रक्कम महामेट्रोला द्यावी असा प्रस्तावच सरकार व महापालिकेला पाठवला आहे.

- राजू इनामदार 

पुणे : मेट्रोमुळे होणाऱ्या शहराच्या विकासात महामेट्रो कंपनीला वाटा हवा आहे. मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला दिलेल्या वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे (एफएसआय) महापालिकेला मिळणाऱ्या वाढीव विकासनिधीतील अर्धी रक्कम महामेट्रोला द्यावी असा प्रस्तावच सरकार व महापालिकेला पाठवला आहे. सरकारला यावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
राज्यातील मुंबई, नागपूर, पुणे या शहरांमध्ये सध्या मेट्रो चे काम सुरू आहे. पुण्यात मेट्रो च्या कामाने चांगलाच वेग पकडला आहे. मेट्रो ला प्रवासी मिळावेत यासाठी शहराची वाढ आडवी न करता उभी करण्याचा विचार झाला आहे. त्यातूनच मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना ५०० मीटर अंतरापर्यंत ४ एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शहरात उंच इमारती उभ्या राहणार असून त्यासाठी द्याव्या लागणाºया परवानगीमधून महापालिकेला विकासनिधी म्हणून कोट्यवधी रूपये मिळणार आहेत.
हा वाढीव निधी केवळ मेट्रोमुळे मिळणार असल्याचा महामेट्रोचा दावा आहे. मेट्रो ची निर्मिती शहराच्या विकासासाठीच झाली आहे. त्यामुळे या विकासातून मिळणाºया निधीत महामेट्रोला वाटा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. मेट्रो चा प्रकल्प कोट्यवधी रूपयांचा असतो. त्यासाठी देशीपरदेशी वित्तीय संस्थांकडून व्याजाने अर्थसाह्य घेण्यात येते. महामेट्रो कंपनीचे उत्पन्नाचे साधन मेट्रो व त्यातून मिळणाºया जाहिराती इतकेच मर्यादीत आहे. कोट्यवधी रूपयांचे प्रकल्प उभे करणाºया कंपनीची आर्थिक स्थितीही भक्कम असण्याची गरज आहे. त्यामुळेच ज्या शहरांमध्ये मेट्रो सुरू केली जाणार आहे, त्या शहरांनी मेट्रो मुळे होणाºया विकासात महामेट्रोला वाटा द्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. महामेट्रो ने तसे पत्रच राज्य सरकार व महापालिकांना पाठवले आहे.
नागपूर महापालिकेने असा वाटा देण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे महामेट्रो कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांचे म्हणणे आहे. तसे त्यांनी शनिवारी सुचितही केली. ५० टक्के वाटा देण्यास नागपूर महापालिकेने संमती दिली असे त्यांचे म्हणणे आहे, मात्र एकट्या महापालिकेने अशी संमती देऊन चालणार नाही, याबाबत सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल असे पालिका अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.

पीएमआरडीएचीही मागणी
शिवाजीनगर ते हिंजवडी अशी मेट्रो पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) कडून करण्यात येत आहे. त्यांनी हे काम पीपीपी (पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र त्यांनीही पिंपरी-चिंचवड व पुणे महापालिकेकडे वाढीव विकास निधीत वाटा द्यावा अशी मागणी केली आहे. मेट्रोमुळे शहराचा विकास होत असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ही जबाबदारी घेतलीच पाहिजे असे पीएमआरडीएचे म्हणणे आहे.

वाहतूकीची सातत्याने होणारी कोंडी टाळण्यासाठी मेट्रो निर्माण होत आहे. वाढीव बांधकाम होणार आहे, मात्र त्यातून मिळणारा निधी महामेट्रोला द्यायचा किंवा नाही याबाबत सरकारला निर्णय घ्यावे लागेल.
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते

महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या अपंग करण्याचा सरकारचा कार्यक्रम
सुरू आहे. महामेट्रोला वित्तीय कंपन्यांनी कोट्यवधीचे कर्ज दिले आहे, त्यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नावर डोळा ठेवू नये.
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते

महामेट्रो ही काही व्यावसायिक कंपनी नाही. नफ्यासाठी तिची स्थापना झालेली नाही, मात्र कंपनी असल्यामुळे स्वत:चे आर्थिक भागभांडवल असणे गरजेचे आहे. मेट्रोमुळे शहरांची वाढ होणार आहे ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे त्यातून मिळणाºया निधीत महामेट्रो ला वाटा देणे काहीच गैर नाही. नागपूर महापालिकेने असे करण्यास संमती दिली आहे. - ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो