शुल्क नियंत्रण कायद्यात होणार सुधारणा

शुल्क नियंत्रण कायद्यातील उणिवा तपासून त्यात सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शुल्कवाढीवरील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शुल्क नियंत्रण कायद्यातील उणिवा तपासून त्यात सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शुल्कवाढीवरील तक्रारींचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा करण्याबाबतचा अहवाल पुढील पंधरा दिवसांत सादर करणार आहे. त्यामुळे शाळांकडून वाढविल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कवाढीला आळा बसणार आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम म्हणजे शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी डिसेंबर २०१४ पासून करण्यात आली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती व पुनरिक्षण समितीही वर्षभरापूर्वी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत शिक्षणाधिकारी, तसेच विभागीय समितीकडे शुल्कवाढीसंदर्भात पालकांच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. मात्र, कायद्यातील तरतुदीनुसार वैयक्तिक पालकांना विभागीय समितीकडे तक्रार करता येत नाही. शाळेतील शिक्षक-पालक संघाच्या कार्यकारी समितीने शुल्कवाढ नाकारल्यास व्यवस्थापनालाच विभागीय समितीकडे तक्रार करता येते. पालक कार्यकारी समितीकडे आपली तक्रार करू शकतात, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, तर पालक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, वैयक्तिक पालकही शुल्कवाढीसंदर्भात तक्रार करू शकतात. या मुद्यावर पुण्यात अधिकारी व पालकांमध्ये अनेकदा वादावादीही झाली आहे.
यावर तोडगा काढण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी राज्य शासनाच्या विधी विभागाचा सल्ला घेऊन पालकांच्या तक्रारींवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन पालकांना दिले आहे. कायद्यामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख नसल्याने हा गोंधळ उडाल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. याबाबत आलेल्या तक्रारींचा विचार करून राज्य शासनाने कायद्यातील उणिवा दूर करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. पुनरिक्षण समितीचे अध्यक्ष व्ही. जी. पळशीकर या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर मुंबईच्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीचे सदस्य कृष्णप्रसाद रामचंद्र वॅरिअर, मोहन आवटे, प्राथमिक शिक्षण संचालक, मुंबईचे विभागीय उपसंचालक, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव, दोन शाळांचे प्रतिनिधी, दोन पालक प्रतिनिधी समितीचे सदस्य असतील, तर शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

शुल्कवाढीसंदर्भात प्राप्त झालेल्या विविध तक्रारींचा ही समिती अभ्यास करणार आहे. या तक्रारींसह शैक्षणिक धोरण व कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून कायद्यात आवश्यक सुधारणा सुचविल्या जाणार आहेत. याबाबतचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचा आदेश शासनाने
दिला आहे.