मेट्रो, स्मार्ट सिटीच्या रस्तेखोदाईकडे दुर्लक्ष

रस्तेखोदाईसाठी मोबाईल कंपन्यांसह सरकारच्याच असलेल्या महावितरण या कंपनीलाही शुल्क अदा करायला लावणाऱ्या महापालिकेने महामेट्रो व स्मार्ट सिटी या दोन कंपन्यांना मात्र पूर्ण सूट दिली आहे.

पुणे : रस्तेखोदाईसाठी मोबाईल कंपन्यांसह सरकारच्याच असलेल्या महावितरण या कंपनीलाही शुल्क अदा करायला लावणाऱ्या महापालिकेने महामेट्रो व स्मार्ट सिटी या दोन कंपन्यांना मात्र पूर्ण सूट दिली आहे. महामेट्रोची रस्तेखोदाई मोबाईल कंपन्यांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे व स्मार्ट सिटी कंपनी महापालिकेच्या मालकीच्या जागा फुकट वापरत आहे.
पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी व महामेट्रो या दोन्ही स्पेशल पर्पज व्हेईकल म्हणजे स्वतंत्र कंपन्या आहेत. स्मार्ट सिटी तयार करण्यासाठी व मेट्रो रेलचे काम करण्यासाठी म्हणून त्या कंपनी कायद्याखाली स्थापन करण्यात आल्या आहेत. स्मार्ट सिटी त्यांचे काही उपक्रम व्यावसायिक तत्त्वावर राबवणार आहे व मेट्रो तर पूर्णपणे व्यावसायिकच असेल. या दोन्ही कंपन्यांमध्ये महापालिकेचे काही भागभांडवल असले तरीही त्या कंपन्या असल्यामुळे त्यांच्याकडून महापालिकेने रस्तेखोदाई किंवा जागा वापरासाठी शुल्क अदा करणे अपेक्षित आहे.
महावितरण ही राज्य सरकारमधूनच तयार झालेली वीज कंपनी आहे. त्यांना रस्ते खोदाईसाठी प्रत्येक मीटरला महापालिका व्यावसायिक दराने शुल्क आकारणी करत असते. याशिवाय मोबाईल कंपन्यांनाही या कामासाठी असे शुल्क अदा करावे लागते. निव्वळ या एका गोष्टीतून महापालिकेला वार्षिक २०० ते २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. महामेट्रो कंपनी मेट्रोसाठी म्हणून सध्या फार मोठ्या प्रमाणावर रस्तेखोदाई करत आहे. त्यांची खोदाई रस्त्याच्या मध्यभागातून व केबलसाठी लागते त्यापेक्षा कितीतरी अधिक खोलवर आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी महापालिकेला ५ पैसेही दिलेले नाहीत. महापालिकेनेही त्याची मागणी केलेली नाही.
महावितरणने मध्यंतरी सरकारचा उपक्रम आहे म्हणून दरात काही सवलत मागितली होती तर प्रशासनाने ती नाकारली.
असाच प्रकार स्मार्ट सिटी कंपनीबाबतही सुरू आहे. कंपनीकडून महापालिकेच्या जागा सर्रासपणे वापरल्या जात आहेत. विशेष क्षेत्र म्हणून त्यांनी महापालिका हद्दीतील औंध, बाणेर, बालेवाडीची निवड केली आहे. त्यांनी तिथेच काम करणे अपेक्षित असताना संपूर्ण पुण्यातही स्मार्ट सिटी कंपनीकडून काम केले जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी पुणे शहरात मोक्याच्या ठिकाणी मोठ्या चौथºयावर लोखंडी खांब उभे करून त्यावर डिजिटल बोर्ड बसवले आहेत. एरवी कोणीही महापालिकेच्या जागेचा असा वापर केला तर त्यासाठी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी घ्यावी लागते व त्याचे शुल्क जमा करावे लागते. स्मार्ट सिटी कंपनीने मात्र शंभरपेक्षा जास्त फलक बसवूनही त्याचे शुल्क महापालिकेला दिलेले नाही.
गंभीर बाब म्हणजे सिंहगड रस्त्यावरील पु. ल. देशपांडे उद्यानासमोरील एक इमारतच स्मार्ट सिटी कंपनीने त्यांच्या नियंत्रण केंद्रासाठी म्हणून घेतली आहे. महापालिकेने ही इमारत मंडई म्हणून बांधली होती. त्यात महापालिकेची काही कार्यालये सुरू होती. आता मात्र ही संपूर्ण इमारत स्मार्ट सिटी कंपनीने त्यांचे कार्यालय म्हणून काबीज केली आहे. त्याची कसलीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. इमारतीचे भाडे महापालिकेला दिले जात नाही. महापालिकेची कोणतीही मालमत्ता कोणाला वापरण्यासाठी द्यायची असेल तर त्याची स्वतंत्र नियमावली आहे, ती धुडकावून लावून ही इमारत स्मार्ट सिटी कंपनीला देण्यात आली आहे. त्याबाबत कसला ठरावही स्थायी समितीत किंवा सर्वसाधारण सभेत करण्यात आलेला नाही. यातून महापालिकेचे नुकसान होत आहे, असा मुद्दा काही नगरसेवकांनी उपस्थित केल्यानंतरही प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

- रस्त्यावर साधे खड्डे केले तरी महापालिका सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना दंड करत असते. महामेट्रो तर रस्त्याच्या बरोबर मध्यभागी कितीतरी मोठे खड्डे घेत आहे, तरीही त्यांना मात्र कसलेही शुल्क लावले जात नाही. प्रकल्प महापालिकेचाच आहे. नागरिकांसाठीचा आहे, शहराच्या हिताचा आहे अशी विविध कारणे शुल्क अदा न करण्यासाठी प्रशासनाकडून देण्यात येत आहेत, मात्र महावितरण किंवा अन्य कंपन्याही शहराच्या हितासाठीच रस्त्यांची खोदाई करत असतात, तरीही त्यांच्याकडून मात्र शुल्क घेण्यात येते.
स्मार्ट सिटी ही कायमस्वरूपी कंपनी नाही. कंपनी महापालिकेची मालमत्ता कंपनीच्या नावावर करून घेत नाही. महापालिकेचे प्रकल्प, पण त्यात सुलभता यावी यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या नावाने करण्यात येतात. त्यामुळे शुल्क जमा करणे, परवानगी घेणे याचा काही प्रश्नच निर्माण होत नाही.
- राजेंद्र जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी


महामेट्रोमध्ये महापालिकेचेही काही भागभांडवल आहे. रस्ते खोदले जात असले तरीही महामेट्रो स्वखर्चाने ते पूर्ववत करून देणार आहे. हा प्रकल्प महापालिकेचा आहे व महामेट्रो तो करून देत आहे. हा प्रकल्प नागरिकांसाठी आहे, शहराच्या विकासासाठी आहे, त्यामुळे महामेट्रोने शुल्क देणे अपेक्षित नाही. रस्त्याचे सगळे काम महामेट्रो करणार आहे.
- गौतम बिºहाडे,
कार्यकारी अभियंता, महामेट्रो


रस्तेखोदाईबाबत महामेट्रोने परवानगी घ्यावी किंवा शुल्क अदा करावे असा काही विषय झालेला नाही. मात्र त्यांनी महापालिकेच्या अभियंत्याच्या देखरेखीखाली काही पदपथ खोदले, रस्ते रुंद केले, त्याचे शुल्क अदा करणे अपेक्षित आहे. ते अद्याप केलेले नाही.
- पथ विभाग, महापालिका