Pune: पुणे जिल्ह्यातील २ तालुक्यांतील ११ ठिकाणी होणार सरकारी वाळू उपलब्ध, निविदा प्रसिद्ध

त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे....

पुणे : सहाशे रुपये ब्रासने वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शिरूर तालुक्यातील घोडनदीतील निमोणे आणि चिंचणी येथे गाळयुक्त वाळू उपशाला परवानगी दिल्यानंतर आता हवेली आणि दौंड तालुक्यातील सुमारे ११ ठिकाणी गाळयुक्त वाळू उपशाला जलसंपदा विभागाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे वाळू उपशाचा मार्ग मोकळा झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.

खडकवासला साखळी प्रकल्पातून मुळा-मुठा, तसेच भीमा नदीत पाणी सोडण्यात येते. त्या पाण्यामुळे पावसाळ्यात पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर, गावांना पुराचा धोका कमी करण्याासाठी गाळयुक्त वाळू उपसा करण्याच्या ठिकाणांची माहिती जिल्हा प्रशासनाने जलसंपदा विभागाकडे मागितली होती. त्या माहितीच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने जिल्हा प्रशासनाला हवेली, दौंड, तसेच श्रीगोंदा तालुक्यातील वाळू उपशासाठी अशा ठिकाणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार, जिल्हा प्रशासनाने या वाळू उपशाला परवानगी दिली आहे.

मुळा-मुठा नदीतील हवेली तालुक्यातील हिंगणगाव, नायगाव, प्रयागधाम, अष्टापूर, दौंड तालुक्यातील भवरापूर, खामगावटेक, तसेच भीमा नदीपात्रातील दौंड तालुक्यातील नानवीज, कानगाव, हातवळण, खोरवडी, दौंड शहर, कवठागार, सोनवडी शीव आणि सोनवडी या गावांमध्ये उपशासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील सांगवी दुमाला या ठिकाणीही वाळू उपशासाठी जलसंपदा विभागाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, जिल्हा प्रशासनाने दौंड तालुक्यातील भीमा नदीतील कानगाव, नानवीज, हातवळण, सोनवडी या गावांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. निविदा भरण्याची मुदत २२ जूनपर्यंत देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने सुमारे सहाशे रुपये ब्रास दराने सामान्यांना वाळू उपलब्ध करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानंतर नगर जिल्ह्यात नायगाव येथे पहिला वाळू डेपो तयार झाला आहे. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यात शिरूर तालुक्यापाठोपाठ आता दौंड, हवेली येथे वाळू डेपो तयार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, सामान्य नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

जलसंपदा विभागाने गाळयुक्त वाळू उपशासंदर्भात दोन तालुक्यांमधील ११ ठिकाणांना परवानगी दिली आहे. त्यानुसार नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी