हक्काचा रोजगार द्या! आदिवासींची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 7, 2018 02:49 AM2018-04-07T02:49:59+5:302018-04-07T02:49:59+5:30

आंबेगाव तालुक्यातील गरीब, कष्टकरी यांच्या विविध प्रश्नांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेने तहसील कचेरीवर मोर्चा काढला. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे ‘शेल्फ’ काढले जावे, कामे उपलब्ध व्हावीत, ही मुख्य मागणी होती.

Give the employment of rights! Tribal demand | हक्काचा रोजगार द्या! आदिवासींची मागणी

हक्काचा रोजगार द्या! आदिवासींची मागणी

Next

घोडेगाव - आंबेगाव तालुक्यातील गरीब, कष्टकरी यांच्या विविध प्रश्नांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेने तहसील कचेरीवर मोर्चा काढला. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे ‘शेल्फ’ काढले जावे, कामे उपलब्ध व्हावीत, ही मुख्य मागणी होती.
हा मोर्चा अ‍ॅड. नाथा शिंगाडे, अमोल वाघमारे, अशोक पेकारी, राजेंद्र घोडे, कृष्णा वाडेकर, लक्ष्मण मावळे यांच्या नेतृत्वाखाली झाला. यामध्ये तालुक्याच्या आदिवासी विभागातील लोक बहुसंख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी किसान सभेने मागणी केली, की रोजगार हमी कायद्यानुसार तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी आपल्या व पंचायत समिती कार्यालयाच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे ‘शेल्फ’ तयार करून ठेवणे गरजेचे आहे. लोकांच्या गरजेनुसार मागेल त्यावेळेस त्यांना काम उपलब्ध करून देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, तालुक्यात वर्षानुवर्षे शेल्फ तयार केला जात नाही. त्यामुळे ग्रामसेवक मजुरांचे काम मागणीचे अर्ज स्वीकारत नाहीत. यामुळे गोरगरीब, कष्टकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा रोजगार मिळत नाही, यासाठी तत्काळ शेल्फ काढले जावेत.
या सर्व मागण्यांसंदर्भात तहसीलदार रवींद्र सबनिस, गटविकास अधिकारी राहुल काळभोर, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विक्रम काळे, सहायक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी आंदोलनातील प्रमुख लोकांशी चर्चा करून प्रत्येक प्रश्नावर सकारात्मक मार्ग काढला. तसे लेखी पत्रदेखील किसान सभेला देण्यात आले, त्यानंतर हा मोर्चा संपला.

गावच्या स्तरावर रोजगार हमीची विविध कामे सुरू करावीत, पंचायत समितीमधील रोजगार हमी विभागातील सहायक प्रकल्प अधिकारी हे पद त्वरित भरले जावे, तालुक्यातील सामूहिक वनहक्क व वैयक्तिक वनहक्क दावे मंजूर करावेत, तालुक्याच्या आदिवासी भागात राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा सुरू व्हावी, तळेघर येथे स्टेट बँकेची शाखा त्वरित सुरू व्हावी, निराधारांची पेन्शनवाढ व्हावी व नवीन पात्र गरजू व्यक्तींना निराधार पेन्शनची योजना मंजूर करावी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात निवासी व नियमित डॉक्टर असावेत, १०८ नंबरची रुग्णवाहिका आदिवासी भागात उपलब्ध करावी, गरीब व्यक्तींन २१ हजार रुपयाचा दाखला मिळावा अशा मागण्या केल्या.

Web Title: Give the employment of rights! Tribal demand

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.