दंडाचे अधिकार महापालिकांकडे

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने समाविष्ट गावांना मिळणार दिलासा

पुणे : अनधिकृत; तसेच वाढीव बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचे; तसेच त्यातील नियम, अटी शिथिल करण्याचे अधिकार महापालिकांना देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेने समाविष्ट गावांमधील अशा बांधकामांना दिलासा मिळणार आहे. सध्या दंडाची रक्कम बरीच जास्त असल्याने कोणीही यासाठी महापालिकेशी संपर्क साधत नाही.
पिंपरी-चिंचवडमधील एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी याबाबतची घोषणा केली. राज्य सरकारच्याच सूचनेवरून राज्यातील सर्व महापालिकांनी मध्यंतरी अशा बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी म्हणून एक योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार ज्यांचे बांधकाम असे आहे त्यांना वास्तुविशारदाकडून महापालिकेकडे ते बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी म्हणून प्रस्ताव दाखल करायचा होता. महापालिकेकडून त्याची पाहणी करून त्यांना दंड आकारून ते बांधकाम अधिकृत करून देण्यात येणार होते. यासाठीची दंडाची रक्कम; तसेच अन्य नियम सरकारने तयार केले होते. महापालिकांनी योजनेची अंमलबजावणी करायची होती. पुणे महापालिकेनेही असे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत दिली होती व त्यानंतर मात्र अशा बांधकामांवर कडक कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले होते.
उपगनगरे; तसेच समाविष्ट गावांमधून किमान काही हजार प्रस्ताव येतील व त्यातून महापालिकेला २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अधिकाºयांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मात्र ६ महिन्यांच्या मुदतीत फक्त ७० प्रस्ताव आले व पाहणीनंतर त्यातील फक्त १२ प्रस्तावांमधील बांधकाम अधिकृत करता आले. सरकारने यासाठीचे नियम व अटी दिल्या होत्या. त्यात महापालिकेच्या व राज्य सरकारच्या प्रचलित बांधकाम नियमांच्या अटींची फारशी मोडतोड न करता त्या केवळ काही प्रमाणात कमी करण्यात आल्या होत्या. क्षेत्रफळ, उंची, सुरक्षा यासाठीच्या अटींमध्ये कसलीच तडजोड करण्यात आली नव्हती; तसेच दंडही दुप्पट आकारण्याची तरतूद त्यात होती.
या जाचक अटी, नियमांमुळे; तसेच दंडाची रक्कम जास्त होत असल्यानेच या योजनेकडे पाठ फिरवण्यात आली असल्याचे दिसते आहे. थोड्याफार फरकाने सर्वच महापालिकांमध्ये अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच सुरुवातीला सरकार या योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या विचारात होते; मात्र आता खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच दंडाची रक्कम ठरवण्याचे अधिकार महापालिकांना देण्यात येतील, अशी घोषणा केली आहे.

न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे
राज्य सरकारच्या या योजनेच्या विरोधात काही स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात सरकारच अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी पैसे घेऊ लागले, तर अवैध बांधकामांच्या संख्येत वाढ
होईल, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
त्यावर न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे मारत अशा
धोरणामुळे शहरात अवैध बांधकामे बोकाळतील, अशी
भीती व्यक्त केली होती. दंडाची रक्कम; तसेच आराखडा प्रत्यक्ष बांधकाम यातील फरक कसा ओळखायचा, असे विचारले होते.