सर्वसमावेशक कुटुंब मंत्रालय हवे

महिलांच्या सबलीकरणाचा विचार केला जातो. मग पुरुषांच्या सशक्तीकरणाचे काय? पुरुषाविना कुटुंबव्यवस्था चालू शकत

पुणे : महिलांच्या सबलीकरणाचा विचार केला जातो. मग पुरुषांच्या सशक्तीकरणाचे काय? पुरुषाविना कुटुंबव्यवस्था चालू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे महिला, दिव्यांग किंवा विकलांग यांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता स्वतंत्र मंत्रालय करण्यापेक्षा कुटुंबाचे सशक्तीकरण करण्यासाठी सर्वसमावेशक ‘कुटुंब मंत्रालय’ असायला हवे, अशी अपेक्षा गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी व्यक्त केली.
पुणे मराठी ग्रंथालय आणि कै. मधुकरराव महाजन स्मृती समिती यांच्या वतीने खासदार रामभाऊ म्हाळगी स्मृती व्याख्यानप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या वेळी मेधा टेंगशे यांना मुदुला सिन्हा यांच्या हस्ते ‘कै. मधुकरराव महाजन स्मृती सन्मान पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच सुशीला महाजन आणि मंजिरी ताम्हणकरलिखित लक्ष्मीबाई केळकर चित्रकथा’चे प्रकाशनही करण्यात आले.
याप्रसंगी पुणे मराठी ग्रंथालयाचे कार्याध्यक्ष धनंजय बर्वे, डॉ. सुरेश पळसोदकर, सुशीला महाजन आणि डॉ. अनुजा कुलकर्णी उपस्थित होते.
सिन्हा म्हणाल्या, ‘‘देशात महिला सबलीकरणाचे पर्व साजरे केले जाते. मात्र तिला उंबरठ्याबाहेर पाठवून ती खऱ्या अर्थाने सशक्त होईल का? मग पुरूषांच्या सशक्तीकरणाचे काय? स्त्री आणि पुरुष ही कुटुंबाला जोडणारी फळी आहे, दोघेही एकमेकांशिवाय अपूर्ण आहेत त्यामुळे महिला किंवा समाजातील दुर्लक्षित घटकांसाठी वेगळी स्वतंत्र मंत्रालये उभी करण्यापेक्षा ‘कुटुंब मंत्रालय’ निर्माण होण्याची गरज आहे.’’
लेखक आणि राजकारण्यांमध्ये फारसा फरक नाही. कारण राजकीय नेता हा समाज घडविण्यासाठी प्रयत्न करतो, तसाच लेखक हा समाजाला लेखणीमधून दिशा देण्याचे काम करतो, असेही त्या म्हणाल्या.