केंद्राचा निर्णय अन्यायकारक; सरकारची शेतकऱ्यांबरोबर लबाडी, डॉ. बाबा आढावांची भूमिका

शेतकरी जी काही भूमिका घेईल त्या भूमिकेला आमचा जाहीर पाठिंबा असणार

पुणे : आपल्या देशामधून परदेशामध्ये सर्वात जास्त कांदा निर्यात केला जातो. तो कांदा आता निर्यात करताना त्यावर 40% कर व अतिरिक्त 10 टक्के सेस देखील लावणार आहे. असे करून शेतकऱ्यांवर खूप मोठा अन्याय केला आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांबरोबर लबाडी करत आहे. आम्ही सर्वजण पहिल्यापासून शेतकऱ्यांबरोबर आहे. आम्ही शेतकऱ्याच्या अवलादीचे आहोत. यापुढे शेतकरी जी काही भूमिका घेईल त्या भूमिकेला आमचा जाहीर पाठिंबा असेल. अशी भूमिका जेष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी मांडली.

जेष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली कांदा निर्यातीवर लावलेला कर रद्द करावा. या मागणीकरिता शेतकरी व कष्टकरी यांच्या वतीने केंद्र सरकारच्या धोरणविरोधात कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांच्या कार्यालयाबाहेर अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. 

आढाव म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये आता नवीन ठिणगी पडलेली आहे. शेतकरी वर्ग न्याय मागण्यासाठी वर्षानुवर्षे लढत आहे. मागे सरकारने लावलेले तीन कायदे मागे घेतले परंतु नव्याने शेतकऱ्यासमोर एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. यापुढे शेतकरी जी काही भूमिका घेईल त्या भूमिकेला आमचा जाहीर पाठिंबा असेल

श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कामगार युनियनचे अध्यक्ष संतोष नांगरे म्हणाले, कांदा निर्यातीवर 40 टक्के लावलेला कर तातडीने रद्द केला पाहिजे. नाहीतर आजूबाजूच्या देशाना त्यांचा फायदा होईल. तसेच निर्याती कर बरोबर 10 टक्के सेस देखील वसुल करणार असल्याचे समजते. त्याचा परिणाम कांदा उत्पादक हा बाजार आवरामध्ये कांदा घेऊन येणार नाही. 1 लाखाचा कांदा निर्यात केल्यास 50 हजार रुपये  शासनास अगोदर भरावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजारभाव मिळणार नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी देखील निर्यात शुल्क नसावे अशीच भूमिका घेतली आहे.

सदर आंदोलनामध्ये श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कामगार युनियन, हमाल पंचायत, तोलणार संघटना, शेतकरी कामगार पक्ष, शेतकरी संघटना, टेम्पो पंचायत, अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती. पथारी पंचायत, मोलकरीण संघटना, इ. संघटनांचे प्रतिनिधी शेतकरी कामगार आदी सहभागी झाल्या होत्या.