जात पडताळणी अधिकारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक गफूर पठाण यांना २५ हजारांचा दंड
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2020 06:34 PM2020-01-28T18:34:10+5:302020-01-28T18:34:28+5:30
कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्याने उच्च न्यायालयाने सुनावले
![Caste verification officer and corporator Ghafoor Pathan fined Rs 25 thousand | जात पडताळणी अधिकारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक गफूर पठाण यांना २५ हजारांचा दंड Caste verification officer and corporator Ghafoor Pathan fined Rs 25 thousand | जात पडताळणी अधिकारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक गफूर पठाण यांना २५ हजारांचा दंड](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/ncp-pathan-2300987_202001361975.jpg)
जात पडताळणी अधिकारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक गफूर पठाण यांना २५ हजारांचा दंड
पुणे : बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्र अपील प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊन देखील अनेक तारखांना आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर न केल्याने उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक गफूर पठाण व पुण्याचे विभागीय जात पडताळणी अधिकारी यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
पुणे महापालिका निवडणुकीमध्ये कोंढवा प्रभाग क्रमांक २७ अ मधून इतर मागास प्रवर्ग गटातून निवडून आलेले गफूर पठाण यांनी दगडफोडू जातीचे बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करून निवडणूक लढवली. याप्रकरणी त्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि नगरसेवक पद रद्द करावे या मागणी प्रतिस्पर्धी उमेदवार अनुराधा शिंदे आणि मदनराव शिंदे तसेच मोहम्मद हुसेन इसाक खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे.
या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही पुण्याचा विभागीय जात पडताळणी विभाग आणि जाब देणार गफूर पठाण यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. त्यामुळे गेली दीड वर्षे याचिका दाखल होऊन देखील त्याची सुनावणी होत नव्हती. यासंदर्भात २३ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात तारीख होती , त्यावेळी जात पडताळणी अधिका-यांनी कागदपत्रे सादर केली नव्हती, तसेच पठाण यांनी प्रतिज्ञापत्र देखील दिले नव्हते. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने या दोघांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. पुढील सुनावणी ३० जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.