अडवणूक करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई, उच्च शिक्षण संचालकांचे आदेश

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची रक्कम शासनाकडून अदा करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे निर्देश शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले आहे.

पुणे - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची रक्कम शासनाकडून अदा करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे निर्देश शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले आहे. मात्र तरीही एखाद्या महाविद्यालय किंवा शिक्षण संस्थेकडून विद्यार्थ्यांची अडवणूक केली गेल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
राज्याचे उच्च शिक्षण संचलनालयाकडून याबाबतचे परिपत्रक शुक्रवारी काढण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असणाºया शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची रक्कम ही संबंधित विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळेस आगाऊ स्वरूपात घेऊ नये. विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होणार नाही, याबाबतच्या दक्षता संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी घेण्याबाबत उच्च शिक्षण संचलनालयाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत कसूर करणाºया शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
या योजनेत समावेश होणाºया विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांकडून प्रवेशाच्या वेळेस शुल्क भरण्याची सक्ती झाल्यास विद्यार्थ्यांना संबंधित विभागाच्या नोडल अधिकाºयांकडे तक्रार करता येणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी मुंबई, पुणे, पनवेल, कोल्हापूर, जळगाव, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, व नागपूर या १० विभागांमध्ये नोडल अधिकाºयांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. याबाबत कोणतीही अडचण आल्यास विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाºया विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्क शासनाकडून अदा केले जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा पात्र विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाहभत्ता शासनाकडून महाविद्यालयांना दिला जाणार आहे. इंजिनिअरिंग, एमबीए, फार्मसी, इंजिनिअरिंग डिप्लोमा,
हॉटेल मॅनेजनेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस यासह कला, विज्ञान आणि वाणिज्य अशा पारंपरिक विद्याशाखांमधील अभ्यासक्रमांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
राज्यात या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च
व तंत्र शिक्षण विभाग,
उच्चशिक्षण विभाग, तंत्रशिक्षण संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय अशा शासकीय शिक्षण यंत्रणांनी त्यांच्या अखत्यारित महाविद्यालयांना
दिले आहेत.

...तर या नोडल अधिकाºयांकडे करा तक्रार
राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेतील विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात आल्यास त्यांनी मुंबई (डॉ. प्रभू दवणे ०२२-२२६६५६६००), पुणे (संदीप जाधव ०२०-२६१२७८३३), पनवेल
(प्रमोद मादगे ०२२-२७४६१४२०), कोल्हापूर (प्रतिभा दीक्षित ०२३१-२५३५४००), सोलापूर (गणेश वळवी ०२१७-२३५००५५), जळगाव
(रा. म. राठोड ०२५७-२२३८५१०), औरंगाबाद (के. बी. दांडगे ०२४०-२३३१९१३), नांदेड (गणेश पाटील ०२४६२-२८३१४४), अमरावती
(एच. के. असलकर ०७२१-२५३१२३५), व नागपूर (अशोक बागल ०७१२-२५५४२१०) या १० विभागांमध्ये नोडल अधिकाºयांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
याबाबत कोणतीही अडचण आल्यास विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधवा, असे आवाहन उच्च शिक्षण विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.