समाविष्ट गावांतील बिल्डरांच्या हितासाठी घाट

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नवीन आठ गावे घेण्यास ग्रामपंचायतींनी विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेने ही गावे कार्यक्षेत्रात घ्यावीत, असा ठराव केला असला, तरी संबंधित गावे उत्सुक नसल्याचा सूर आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नवीन आठ गावे घेण्यास ग्रामपंचायतींनी विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेने ही गावे कार्यक्षेत्रात घ्यावीत, असा ठराव केला असला, तरी संबंधित गावे उत्सुक नसल्याचा सूर आहे. राष्टÑवादीचा विरोध डावलून भाजपाने हा विषय मंूजर केला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी गावे महापालिकेत घेण्याचा डाव असल्याची टीका होत आहे.
पिंपरी महापालिकेने पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याविषयी सरकारकडे उचित अहवाल सादर करण्याची विनंती केली होती़ आठ गावे समावेशाचा विषय मागील आठवड्यातील सर्वसाधारण सभेसमोर आला होता. त्यावर भाजपातील नगरसेवकांनी समाविष्ट गावांच्या समावेशाबाबत सकारात्मक मते व्यक्त केली, तर राष्टÑवादी काँग्रेस व शिवसेनेतून संमिश्र मते व्यक्त झाली. त्यानंतर विरोधकांचा विरोध डावलून हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे, गहुंजे आणि तीर्थक्षेत्र देहूगाव, विठ्ठलनगर ही आठ गावे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास आता संबंधित ग्रामपंचायतींनी विरोध सुरू केला आहे. समाविष्ट गावांतून महापालिकेच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. अगोदर महापालिकेत घेतलेल्या गावांचा विकास करा, मगच इतर गावे महापालिकेत घ्या, अशी सूचनाही ग्रामीण भागातील सरपंचांनी महापालिकेला केली होती.
चाकण, आळंदी का नको?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या १८ गावांचा विकास झाला नाही. रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य या मूलभूत सुविधाही पुरविलेल्या नाहीत. मूलभूत प्रश्न गंभीर आहेत. महापालिकेवर अगोदरच १८ समाविष्ट गावांचा भार असताना आणखी भार कशाला घेता, असा सूर विरोधकांनी आळविला. मात्र, विरोधी पक्षाचे मत लक्षात न घेता सत्ताधारी भाजपाने हा विषय मंजूर केला. यापूर्वीही आळंदीसह खेड आणि मावळमधील गावे महापालिकेत घेण्यास विरोध दर्शविला होता. ग्रामस्थांनी विरोध केल्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळला होता.
सत्ताधारी भाजपाने गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या सीमेलगतच चाकण, आळंदी, चिंबळी, निघोजे अशी गावे आहेत. ती घेण्यास सत्ताधारी अनुत्सुक असल्याचे दिसून येत आहे. चाकण, आळंदी महापालिकेत का नको, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे शहरातील राजकारण्यांचे ज्या गावांतील बिल्डरशी संगनमत आहे, त्याचा गावांचा समावेश महापालिकेत करण्याचा घाट घातल्याची चर्चा आहे.
>जमिनीला सोन्याचा भाव
हिंजवडीत आयटी पार्क असून, गहुंजेत आंतरराष्टÑीय क्रिकेटचे मैदान आहे. महापालिकेत ही गावे आली तर शहराच्या लौकिकात भर पडणार आहे. हे जरी खरे असले, तरी माण, मारूंजी, सांगावडे, जांबे, नेरे या परिसरातील जमिनी मोठ्या प्रमाणावर सर्वच पक्षांतील राजकीय नेत्यांनी विकत घेतलेल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी कवडीमोलाने घेतलेल्या जमिनीला आता सोन्याचा भाव आला आहे. महापालिकेत घेऊन या जमिनीचा भाव आणखी वाढविण्याचा सत्ताधाºयांचा मनसुबा आहे.
>आर्थिक गणितासाठी घाई
मारुंजी, सांगावडे, जांबे, नेरे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी चांगले रस्ते नाहीत. विविध सुविधा
नाहीत. बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी गावे महापालिकेत घेण्याचा घाट घातला जात आहे. यामागे राजकारण्यांचे आर्थिक गणितासाठी घाई केली जात असल्याची टीका होत आहे. गावे समाविष्ट करण्यास बांधकाम व्यावसायिकांचा पाठिंबा आहे. तर गावाचे गावपण जाऊ नये, यासाठी ग्रामस्थ प्रयत्नशील आहेत. महापालिकेत गावे समाविष्ट करू नयेत, अशीही मागणी जोर धरू लागली आहे.