रिंगरोडबाबत पुन:सर्वेक्षण; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी दिले निवेदन

रावेत : पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रस्तावित रिंगरोडमधील बाधितांचा सकारात्मक विचार नक्कीच केला जाईल. घरांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, रिंगरोडबाधितांचा प्रश्न सोडवण्यात येईल, तसेच दाट लोकवस्तीतून जाणाऱ्या मार्गाकरिता पुन:सर्वेक्षण केले जाईल. त्याचप्रमाणे शहर सुधारित विकास आराखडा औरंगाबाद नगररचना यांचे १५ सदस्य टीमचे कार्य त्वरित कार्यान्वित केले जाईल. दंडशुल्क आणि शास्तीबाबत नागरी हिताचा विचार नक्की केला जाईल, असे आश्वासन शहरातील रिंगरोड आणि अनधिकृत बांधकामासाठी लढा देत असलेल्या स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळ आणि घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले.
स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळ आणि घर बचाव संघर्ष समिती यांचे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पिंपरी येथे भेट घेतली. चिंचवड येथील क्रांतिवीर चापेकर स्मारकाच्या भूमिपूजनासाठी आज मुख्यमंत्री पिंपरी-चिंचवड शहरात आले होते. उद्घाटनापूर्वी पिंपरी येथे स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीचे समन्वयक धनाजी येळकर पाटील, मनोहर पवार, राजेंद्र देवकर, शिवाजी पाटील, भालचंद्र फुगे, देवेंद्र भदाने, गौरव धनवे, राजश्री शिरवळकर, अतुल वरपे, जितेंद्र पाटील,सुनील पाटील, राजू पवार, तर घर बचाव संघर्ष समितीचे विजय पाटील,शिवाजी ईबितदार,रेखा भोळे,उमाकांत सोनवणे,नारायण चिघळीकर, अमरसिंग आदियाल,राजू गायकवाड,आशा पाटील,गोपाळ बिरारी या शिष्टमंडळाबरोबर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या प्रसंगी पालकमंत्री गिरीश बापट,आमदार लक्ष्मण जगताप, आयुक्त श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते.
स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीचे धनाजी येळकर पाटील यांनी प्रमुख तीन मागण्या मांडल्या. १९७२मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना ही सर्वसामान्य आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी स्वस्तात घर उपलब्ध करून देण्यासाठीच झाली. परंतु आजतागायत या उद्देशाला हरताळ फासत फक्त ७४०० घरे उपलब्ध करून दिली.
या वेळी स्वाभिमानी घरबचाव संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यथा मांडण्यात आल्या. घरे अधिकृत करण्याची मागणी करण्यात आली.

आॅक्टोबर २०१७ च्या प्रशमन कायद्यामधील जाचक अटी व प्रचंड दंडामुळे बांधकाम नियमितीकरणास काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच कालबाह्य रिंगरोड रद्द करण्यात यावा अन्यथा त्यामुळे तीन हजार पाचशे कुटुंबे रस्त्यावर येतील. तसेच जाचक शास्तीकर पूर्णपणे रद्द करून आपण दिलेला शब्द पाळावा. दंडशुल्क आणि शास्तीबाबत नागरी हिताचा विचार केला जाईल, या बाबीला गती देण्याचे तोंडी आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले.
धनाजी येळकर पाटील म्हणाले, ‘‘आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी अनधिकृत घराचे निवडणुकीत भांडवल केले गेले.परंतु २०१९च्या लोकसभा,विधानसभा निवडणुकीत याचे राजकारण चिडलेली जनता सहन करणार नाही, याची दखल घेऊन हा प्रश्न लवकर सोडवावा. आम्ही १५ सप्टेंबरपर्यंत निर्णयाची वाट पाहू अन्यथा आंदोलन तीव्र करू. वर्षभरापासून रिंगरोडबाधित शहरात विविध माध्यमांतून हक्कांच्या घरासाठी आंदोलन करीत आहेत.